११ औं महाधिबेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा विवाद भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को त्यसअघिको १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरिदिएको छ । साथै १० औं महाधिवेशनबाट चुनिएको दावी गरेका दुवै पक्षको एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको छ ।
बिसं २०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ । उक्त महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो भने शेष घले पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनेको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित दावी गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो ।
यो आदेशबाट ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुंगिएको छ । उक्त अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित गरिएको थियो । उक्त परिणाम धाँधली भएको भन्दे आरके शर्मा समूले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।
सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
‘दुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत देखिँदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
