प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री रबि लामिछानेको सहकारी ठगी आरोपमा संसदीय छानविनको माग गरिरहेका बेला कांग्रेसकै सांसदहरुले ०४७ सालपछि सार्वजनिक पदधारण गरेका सबैको सम्पति छानविनको लागि संसदमा प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयबारे प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था महाशाखामा दर्ता चैत २३ मा दर्ता भएको प्रस्तावमा सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल माग गरिएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोधमा लागेको कांग्रेसले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । संसद्मा यो प्रस्तावमा छलफल गरिए सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता भएकाले लामिछानेले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनको लागि उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि देखिन्छ । संवत् २०४७ साल देखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ साल फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वन गर्नु आवश्यक छ’ गुरुङ प्रस्तावक तथा पाण्डे र परियार समर्थक रहेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ रहेको तर त्यसअनुसार काम नभएको भन्ने उनीहरुको जीकिर रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निवारण गर्दै सुशासनप्रति जनताको विश्वासलाई कायमै राख्नको लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाही तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, अनुमान योग्य र उत्तरदायी बनाउनुको साथै उनीहरूको सम्पत्ति उपर निगरानी तथा जाँचबुझ हुनु आवश्यक भएको उनीहरूको माग छ ।
२०५८ साल फागुनमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ सम्बन्धी न्यायीक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा स्थानीय कार्यापालिकाका सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद् तथा संघीय संसद्का सदस्य लगायत संवत् २०५८ सालमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधि पश्चात हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र तिनका परिवारहरु, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सबै सेवाका निर्धारित तह वा श्रेणी भन्दा माथिल्लो तह वा श्रेणीका कर्मचारी र तिनका परिवार, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग छ ।
