सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि संसदीय छानविनको माग भइरहेको बेला लामिछानेले भने आफुले संसदमा बोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केही समययता उनको विरुद्ध लगातार प्रश्न उठाइरहेको छ भने उनलाई संसदमा बोल्न दिइएको छैन ।
उनले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर उनले संसदको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संघीय संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा आफूले सम्हालेको गृह मन्त्रालयका विषयमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ संसदमा उत्पन्न गतिरोधका कारण दिन नपाएको उनको भनाइ छ ।
जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं गृहमन्त्री भएको कारण सांसदहरुले उठाएको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको उनले बताएका छन् ।
कांग्रेसले भने संसदीइ छानविन समिति गठनको आफ्नो माग माग पूरा नभएसम्म लामिछानेलाई संसदको रोष्ट्रममा जान नदिने अडान लिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै पनि विषयमा उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट दिएको पत्र पनि सभामुखलाई बुझाएका छन् ।