१० श्रावण २०८१, बिहिबार | Thu Jul 25 2024

नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरण: पौडेललाई ९ वर्ष कैद, साढे ४६ करोड असुल गरिने



राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई ९ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ । साथै २३ करोड २६ लाख ५८ हजार रूपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना भराउने आदेश भएको छ ।

विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) भ्रष्टाचार प्रकरणमा पौडेललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड २६ लाख ५८ हजार रूपैयाँ बिगो तथा त्यति नै रकम जरिवाना भराउने फैसला गरेको हो । उनले राज्यलाई कुल ४६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई वैशाख ७ गते नै भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । सोही इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

अख्तियारले पौडेलविरूद्ध २३ करोड रूपैयाँबराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी बेग्लै भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चलाएको छ । यस मुद्दामा उनलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । उनी नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् ।

त्यही प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव मधु मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय र निर्देशक सफल श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् ।

त्यस्तै केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकले पनि सफाइ पाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८१, बुधबार  ४ : ३२ बजे