राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२७ बुँदाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनयता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरिने बताउँदै आएपनि मंगलबारको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भन्ने नेपाली उखानलाई पुष्टि गरेको छ । नीति तथा कार्क्रममा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्र म अनुसार ५ वर्षभित्र नेपाल फलफूलमा आत्मनिर्भर हुनेछ । २ वर्षमा पशुपन्छी र माछाजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेछ । सरकारले आयातित कृषि र खाद्यान्नमा विषादी परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने पनि जनाएको छ ।
गोरखामा एग्रो इन्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने उल्लेख छ । घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।
साथै सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।
त्यस्तै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नको लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताइएको छ । यसका लागि सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । भारतको रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको लगानीको मोडालिटी टुंगाउने र चीनको केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन शीघ्ररुपमा गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पर्याउने उल्लेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने । घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइने र कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने बताइएको छ । त्यस्तै जल यातायातको लागि नारायणी र कोशी नदीमा पानी जहाजको टर्मिनल भवन निर्माण गरिने भएको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिने भएको छ । सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश तहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमश ५ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमश निःशुल्क बनाइने र ।सीपविना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने उल्लेख छ।
