सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य फणिन्द्र देवकोटामाथिको कारवाही रोकेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकार जोगिएको छ ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिने क्रममा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भनी माओवादी केन्द्रले देवकोटालाई कारवाही गरेको थियो । डा. बाबुराम नेतृत्वको तत्कालिन नेपाल समाजवादी पार्टिका नेता देवकोटा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लडेर जितेका थिए । उनलाई कारवाही गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै देवकोटालाई भएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले देवकोटा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रहेको र नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको तथ्य उल्लेख गरेको छ । ‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन । निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
जेठ ३२ मा प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा देवकोटाले ‘जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा’ यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । देवकोटालाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशका कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरका जोगिएको छ । उनलाई विश्वासको मत दिएकोमा माओवादीले देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो ।
