सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सर्तसहित हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले टिकटक प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । हटाउॅदा चारवटा शर्त पनि राखेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार टिकटक कम्पनीलाई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दिएका सर्तहरू पुरा गर्न भनिएको छ ।
उनका अनुसार टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा साक्षरताका लागि लगानी गरी नेपाली नागरिकको साक्षरता दर बढाउन मद्दत गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
सामाजिक सद्भाव भड्काएको भन्दै १० महिनाअघि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै निश्चित सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा गलत सन्देश जाने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमै केही दिन अघि नै टिकटक खुलाउने विकल्पमा अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका थिए ।
सरकारलाई पटक–पटक प्रतिबन्ध हटाइदिन लिखित रूपमै आग्रह गर्दै आएको टिकटकले पनि यसै साता नेपालका सर्तहरू मान्न तयार रहेको व्यहोरासहितको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन र आफू नेपालको कानुनबमोजिम चल्न तयार रहेको भन्दै पत्र बुझाएसँगै सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको हो ।
पत्रमा टिकटकले नेपालको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन र यहाँका कानुनको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको उक्त इकाइमा अनिर्वाय सूचीकृत हुनपर्ने व्यवस्था छ । गत कात्तिकमा (टिकटक प्रतिबन्ध हुनु तीन दिनअघि) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो ।
