सहकारी ठगीको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडेको छ । मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उनी बाहिरै बसेर प्रतिवाद गर्न पाउने गरी जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले यो आदेश दिँदा विभिन्न तथ्यहरू उल्लेख गर्दै तत्काल प्राप्त प्रमाणले रवि लामिछानेलाई निर्दोष मान्न नसकिने बताएको छ । उनले अदालतमा आफू निर्दोष रहेको भनी कसुर इन्कार गरे पनि अहिले नै उनको कसुरमा संलग्नता नरहेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले लामिछानेलाई निर्दोष मान्न नसकिने भन्दै ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी लिनुपर्ने आदेश दिँदा कम्तीमा एक दर्जन आधार प्रस्तुत गरेको छ । यी आधारहरूमा उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले चेकमा हस्ताक्षर गरेको, कम्पनीमा उनको १५% सेयर रहेको, उनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई चेक जारी गरेको, अन्य प्रतिवादीहरूले उनलाई पोल गरेको, र ठगीको मुद्दामा उनको संलग्नताको आरोप लागेको जस्ता तथ्यहरू समावेश छन् ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, “तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले उनीबाट ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी वा जमानत लिनुपर्ने देखिन्छ ।”
यसअघि कास्की, काठमाडौँ र रूपन्देही अदालतले पनि रवि लामिछानेसँग ६५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर छाडिएका थिए। अहिलेसम्म उनले विभिन्न अदालतहरूमा बुझाएको कुल धरौटी रकम २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
रवि लामिछाने जीबी राई नेतृत्वमा रहेका ५ वटा सहकारी संस्थाको रकम संगठित तवरले ठगी गरेको आरोपमा मुछिएका छन् । उनीविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा सानो पाइला सहकारी ठगीसम्बन्धी अर्को मुद्दा चलाउने तयारी छ ।
