बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले यस प्रकरणमा दुई फरक आदेश जारी गरेपछि दुई अभियुक्तको अवस्था भिन्न हुन पुगेको छ ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष डीआईजी छविलाल जोशी यस प्रकरणमा मुछिएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ भने न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको छ ।
यस प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उनीहरुले लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । जोशीले भने आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
अदालतका यी दुई आदेशले कानुनी क्षेत्रमा बहस सिर्जना गरेको छ । केहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको आलोचना गरेका छन् भने केहीले जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेशको समर्थन गरेका छन् । यस प्रकरणको अन्तिम टुङ्गो भने उच्च अदालतको निर्णयपछि मात्र लाग्नेछ ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध दर्ता भएको पूरक अभियोगमा ५५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यस प्रकरणले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र ठगीलाई उजागर गरेको छ। यसले आगामी दिनमा सहकारी संस्थाहरुको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइका साथ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ।
