अमेरिका र युक्रेनले बिहीबार एक महत्वपूर्ण खनिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौट्टाले युक्रेनमा शान्ति, पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्य राखेको छ ।
यो सम्झौतामार्फत दुई देशले ‘यूएस-युक्रेन रिकन्स्ट्रक्शन इन्भेस्टमेन्ट फण्ड’ स्थापना गर्ने सहमति गरेका छन्, जसले युद्धले ध्वस्त युक्रेनी अर्थतन्त्र र पूर्वाधारलाई पुननिर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ ।
युक्रेनकी प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री यूलिया स्विरिडेन्कोले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यो सम्झौतालाई ‘युक्रेनको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास र वैश्विक लगानी आकर्षणका लागि प्रभावकारी माध्यम’ भएको बताएकी छन् । उनले थपिन्, “युक्रेनको क्षेत्र र समुद्री सिमानाभित्रका सबै संसाधनमाथि पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रण हाम्रै रहनेछ । उत्खननको निर्णय पनि युक्रेनले नै गर्नेछ ।”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौतालाई ‘अमेरिकालाई ठूलो फाइदा पुग्ने’ बताएका छन् । उनले भने, “बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई ३५० अर्ब डलर सहायता दियो, तर हामीले यो सम्झौतामार्फत त्योभन्दा बढी प्राप्त गर्नेछौं ।” यद्यपि, अमेरिकी कङ्ग्रेसले सन् २०२२ देखि युक्रेनलाई १७५ अर्ब डलरको सहायता स्वीकृत गरेको तथ्याङ्कले ट्रम्पको दाबीलाई स्पष्ट गर्दैन ।
यो सम्झौता युक्रेनका लागि आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न र अमेरिकालाई युक्रेनका दुर्लभ खनिजहरू, जस्तै निकेल, लिथियम र अन्य क्रिटिकल मिनरल्समा पहुँच सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छ । अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणका अनुसार, युक्रेनमा २२ प्रकारका क्रिटिकल मिनरल्सको भण्डार छ, जुन आधुनिक रक्षा, उच्च प्रविधि, एरोस्पेस र हरित ऊर्जा क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक छन् ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले यो सम्झौतालाई ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको शान्ति प्रयासको परिणाम’ भन्दै रुसलाई स्पष्ट सन्देश दिएको बताए । उनले भने, “यो रुसलाई सङ्केत हो कि अमेरिका स्वतन्त्र, सम्प्रभु र समृद्ध युक्रेनको पक्षमा छ । रुसलाई हतियार वा आर्थिक सहायता दिने कुनै पनि देश वा व्यक्तिलाई युक्रेनको पुनर्निर्माणमा लाभ प्राप्त हुने छैन ।”
यद्यपि, यो सम्झौताले केही विवाद पनि निम्त्याएको छ । रुसी पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेवले यो सम्झौतालाई ‘युक्रेनको मजबूरी’ भनेका छन् । साथै, युक्रेनले सुरक्षा ग्यारेन्टीको माग गरेको भए पनि सम्झौतामा यसबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन् ।
यो सम्झौताको कार्यान्वयन अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगमले संयुक्त रूपमा गर्नेछन् । युक्रेन र अमेरिकाले जनवरी २०२५ देखि यो सम्झौताका लागि वार्ता गर्दै आएका थिए, र ट्रम्पको दबाबपछि यो सम्झौता अन्तिम रूपमा सम्पन्न भएको हो ।
यो सम्झौताले युक्रेनलाई आर्थिक स्थायित्व र रुसविरुद्धको युद्धमा निरन्तर अमेरिकी समर्थन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसले क्षेत्रीय भूराजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ ।
