अमेरिकी संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोसले हार्वर्ड विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने अधिकारमा ट्रम्प प्रशासनले लगाएको प्रतिबन्धलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाउने आदेश दिएकी छन् ।
देशकै सबैभन्दा पुरानो र धनी विश्वविद्यालयले शुक्रबार मुद्दा दायर गरेपछि केही घण्टामै बरोसले उक्त निर्णय लिएकी हुन् । हार्वर्डले अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागअन्तर्गत छात्र विनिमय कार्यक्रमबाट आफ्नो मान्यता रद्द गर्नु “राजनीतिक प्रतिशोध” भएको दाबी गरेको थियो ।
हार्वर्डले दायर गरेको उजुरीमा भनिएको छ, “सरकारले हार्वर्डको प्रशासन, पाठ्यक्रम र यसको शिक्षक तथा विद्यार्थीको विचारधारालाई नियन्त्रण गर्न खोजेपछि, विश्वविद्यालयले पहिलो संशोधनअन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा सरकारले बदला लिएको हो ।”
राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नियुक्त गरेका न्यायाधीश बरोसले भनेकी छन्, “हार्वर्डले तत्कालीन र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ, यदि अदालतले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ अघि नै सरकारलाई प्रमाणपत्र रद्द गर्न अनुमति दिइयो भने ।”
यस मुद्दामा मंगलबार टाढाबाट सुनुवाइ हुने र बिहीबार बोस्टनस्थित संघीय अदालतमा प्रारम्भिक स्थगन आदेश माग्ने बहस हुने तय भएको छ । सरकारको निर्णयले करिब ७,००० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रभावित हुने जोखिम छ । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका अनुसार, “हार्वर्डले अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्दैन र हाल अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले वा त स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ वा आफ्नो कानुनी स्थिति गुमाउनेछन् ।”
हार्वर्डका कार्यकारी अध्यक्ष एलन गर्बरले विद्यार्थीहरूलाई सन्देश दिँदै भने, “तपाईंहरू हाम्रो समुदायको अभिन्न अंग हुनुहुन्छ । तपाईंहरूकै कारण हाम्रो विश्वविद्यालय र देश अझ समृद्ध, प्रबुद्ध र दृढ छ । हामी तपाईंहरूको संरक्षण गर्न कटिबद्ध छौं ।”
यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई २.२ अर्ब डलर अनुदान र ६० मिलियन डलरको सरकारी सम्झौता रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । यससम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि न्यायाधीश बरोसकै इजलासमा विचाराधीन छ ।
सरकारले हार्वर्डलाई छात्र अनुशासनसम्बन्धी विवरण पेश गर्न र विभिन्न ‘विचारधारात्मक मागहरू’ पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसमा विश्वविद्यालयले असहमति जनाएको थियो । हार्वर्डले भन्यो, “सरकारले कुनै कानुनी आधार बिना पाँच वर्षको विवरण ७२ घण्टाभित्र बुझाउन माग गर्दै पुनः नयाँ मागहरू थपेको छ ।”
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डमा इसराइल-हमास युद्धपछि देखिएको विरोध र समावेशी कार्यक्रमको नाममा “राष्ट्रघाती र विभाजनकारी गतिविधि” फैलिएको आरोप लगाउँदै कारबाही अघि बढाएको हो । हार्वर्डका पूर्व अध्यक्ष लरेन्स समर्सले भने, “यस कार्यले इसरायली र यहूदी विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयबाट निष्कासन गर्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ, जुन आफैंमा गम्भीर पक्षपात हो ।”
हार्वर्डका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला उपप्रोभोस्ट मार्क एलियटले भने, “विद्यार्थीहरूलाई यथाशक्य चाँडो समर्थन दिन र सरकारको निर्णय उल्ट्याउन हामी अदालतसँग आग्रह गर्छौं । यो अवैध कार्य हो ।” “अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको अनुपस्थितिमा धेरै प्रयोगशाला खाली हुनेछन् । अमेरिकी उच्च शिक्षा क्षेत्रको प्रतिष्ठा र नवप्रवर्तन क्षमतामा गम्भीर क्षति पुग्नेछ” एक प्राध्यापकले भनेका छन् ।
