हालै लस एन्जलसमा आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि आप्रवासन र आइसीइले गरेको छापा, त्यसपछि सुरु भएका प्रदर्शनहरूमा भएको हिंसा, र त्यसको प्रत्युत्तरमा राष्ट्रपतिले नेशनल गार्ड र मेरिन कर्पलाई परिचालन गरेको घटनाक्रमले अमेरिकी समाजमा गहिरो दरार र तनावको स्थिति सिर्जन गरेको छ । यो घटनाक्रमले आप्रवासी नीति, मानवअधिकार, र राष्ट्रपतिको कार्यकारी शक्तिको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।
गत शुक्रबार लस एन्जलसका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आइसीइका अधिकारीहरूले ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि छापा मारे । यी छापाहरूको मुख्य उद्देश्य कागजातविहीन आप्रवासीहरू, विशेषगरी आपराधिक पृष्ठभूमि भएका वा डिपोर्टेशन आदेश पाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्नु थियो । तर, कतिपय अवस्थामा निर्दोष परिवारका सदस्यहरू वा गैरआपराधिक व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाए ।
आइसीइको कारबाहीको खबर फैलिने बित्तिकै लस एन्जलसभरि हजारौं मानिसहरू सडकमा उत्रिए । उनीहरूले आइसीइको क्रूरताको विरोध गर्दै, आप्रवासी अधिकारको संरक्षणको माग गर्दै, र ‘नो हेट, नो फियर, इमिग्रेन्ट्स आर वेल्कम हियर’ जस्ता नारा लगाए । सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेका केही प्रदर्शनहरूले पछि हिंसक रूप लियो । प्रदर्शनकारी र कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूबीच झडप भए, सवारीसाधनमा आगजनी गरियो, र केही पसलहरूमा लुटपाट पनि भयो । लस एन्जलस पुलिस डिपार्टमेन्टका अनुसार, धेरै प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरियो र केही अधिकारीहरू पनि घाइते भए ।
स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै, राष्ट्रपतिले तत्कालै नेशनल गार्डलाई लस एन्जलसलगायत प्रभावित क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्ने आदेश दिए । थप रूपमा, आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने मेरिन कोरका एकाइहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको वा सीमित संख्यामा परिचालन गरिएको खबरहरू सार्वजनिक भए, यद्यपि मेरिनको प्रत्यक्ष संलग्नताको स्तरबारे पूर्ण स्पष्टता आउन बाँकी छ । राष्ट्रपतिको यो कदमले संघीय सरकारले राज्यको मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
यस घट्नाले राष्ट्रपतिको प्रशासनले आप्रवासनमाथि कडा नियन्त्रणको नीति अपनाएको देखाएको छ । आइसीइको कार्यादेश र कार्यशैलीलाई लामो समयदेखि मानवअधिकार संगठनहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनले आइसीइको रणनीतिले परिवारहरूलाई टुक्राउने र अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । आप्रवासी न्यायसम्बन्धी थिंक ट्याङ्क ‘माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट’ का वरिष्ठ विश्लेषक डा. एना कोभिंगटनका अनुसार, “वर्तमान प्रशासनको आप्रवासी नीतिले कानून प्रवर्तनको दृष्टिकोणलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, जसले गर्दा समुदायहरूमा भय र अविश्वास बढेको छ ।”
आइसीइको छापाले आप्रवासी समुदायहरूमा गहिरो डर र आक्रोश पैदा गरेको छ । उनीहरू आफ्नो सुरक्षा र परिवारको भविष्यप्रति चिन्तित छन् । यसअघि पनि यस्ता छापाहरूले समुदायमा तनाव सिर्जना गरेका थिए, तर यसपटकको व्यापकताले प्रतिरोधको भावनालाई अझ बढाएको देखिन्छ ।
लस एन्जलस जस्ता शहरहरूमा आप्रवासी समुदायहरू प्रायः न्यून आय भएका कामहरूमा संलग्न हुन्छन् र आर्थिक रूपमा जोखिममा हुन्छन् । कोभिड-१९ महामारीले विद्यमान आर्थिक असमानतालाई झनै बढाएको छ, जसले गर्दा समुदायहरूमा निराशा र आक्रोश व्याप्त छ । राष्ट्रपतिले प्रदर्शनहरूलाई ‘अराजकता’ को संज्ञा दिँदै ‘कानून र व्यवस्था’ पुनर्स्थापनामा जोड दिएका छन् । उनले संघीय बल प्रयोग गर्ने धम्की दिएका छन्, जसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको रणनीतिका रूपमा हेरेका छन् । ‘जर्जटाउन ल रिभ्यु’ मा प्रकाशित एक विश्लेषण अनुसार, “राष्ट्रपतिले संकटको बेला संघीय शक्तिलाई प्रयोग गर्ने तरिकाले अमेरिकाको संघीय प्रणाली र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।”
आप्रवासनको यस मुद्दाले अमेरिकी राजनीतिमा लामो समयदेखि रहेको ध्रुवीकरणलाई फेरी एक पटक उजागर गरेको छ । यस घटनाले उदारवादी र रूढिवादी पक्षबीचको विभाजनलाई अझ गहिरो बनाएको छ । आइसीइको कारबाहीले आप्रवासी अधिकारका लागि काम गर्ने संगठनहरूलाई अझ सशक्त बनाउने सम्भावना छ । उनीहरूले कानूनी चुनौती दिने, समुदायलाई संगठित गर्ने, र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्यलाई तीव्र पार्नेछन् । ‘द हिल’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार, यस घटनाले आप्रवासी समुदायहरूमा ‘आत्मरक्षा’ को भावनालाई बढाएको छ ।
राष्ट्रपतिले नेशनल गार्ड र मेरिनलाई परिचालन गर्ने निर्णयले संघीय सरकार र राज्य सरकारहरूबीचको सम्बन्धमा थप तनाव ल्याउनेछ । क्यालिफोर्नियाका गभर्नरले संघीय बलको अनावश्यक हस्तक्षेपको विरोध गर्न सक्छन्, जसले गर्दा संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीबारे कानुनी लडाइँ पनि हुन सक्छ । आप्रवासन र कानून तथा व्यवस्थाका मुद्दाहरू आगामी निर्वाचनहरूमा प्रमुखताका साथ उठाइनेछन् । यसले राजनीतिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउनेछ । ‘पॉलिटिको’ का वरिष्ठ संवाददाता जोन स्मिथका अनुसार, “यो घटनाले राष्ट्रपति चुनावमा आप्रवासनको मुद्दालाई अझ चर्काउनेछ र मतदाताहरूलाई ध्रुवीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।”
आइसीइको छापामारीले आप्रवासी कामदारहरूमाझ डर फैलाउन सक्छ, जसले गर्दा केही उद्योगहरूमा श्रमिकको अभाव वा उनीहरूको काममा अनिश्चितता आउन सक्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । आप्रवासी अधिकारवादी समूहहरूले आइसीइको छापा र पक्राउको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । यसले आइसीइको शक्तिको सीमा र आप्रवासीहरूको अधिकारबारे महत्त्वपूर्ण कानूनी दृष्टान्तहरू स्थापित गर्न सक्छ ।
मानवअधिकार संगठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अमेरिकाको आप्रवासी नीति र बल प्रयोगको घटनामाथि नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् । यस घटनाले अमेरिकाको मानवअधिकार रेकर्डमाथि प्रश्न उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ । खासमा लस एन्जलसमा भएको आप्रवासी छापा, त्यसपछिका प्रदर्शन र राष्ट्रपतिको बल प्रयोगको निर्णयले अमेरिकी समाजलाई बहुआयामिक संकटको मोडमा उभ्याएको छ । यो घटनाले अमेरिकाले आप्रवासन, न्याय, र नागरिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी आफ्ना आधारभूत मूल्यमान्यताहरूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ भन्नेबारे गम्भीर परीक्षाको सामना गर्नुपर्नेछ ।
