मनाङबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका विवादास्पद सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को पद सर्वोच्च अदालतको आदेशले खारेज भएको छ । संवैधानिक इजलासले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई सर्वोच्चको अन्तिम फैसला भइसकेको जनाउँदै उनलाई आजकै दिनदेखि सांसद पदबाट हटाउने निर्णय सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई पदमुक्त गराउने आदेश जारी गरेको हो ।
२०७९ पुस १३ मा अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले मनाङेको अयोग्यता सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । उनले विभिन्न फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेको र त्यसैले प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने तर्क गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको प्रक्रिया चलिरहेको हुँदा मनाङे योग्य ठहरिएका थिए । तर पछि सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको ५ वर्षको जेल सजायलाई सदर गरेपछि अब उनी पदमा बस्न नपाउने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
२०६१ सालमा चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरी हात छिनाएको अभियोगमा उनी दोषी ठहरिएका थिए । सो अभियोगमा उच्च अदालतले दिएको कैद सजायलाई सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २० मा सदर गरेको थियो । हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् ।
विवादास्पद पात्र मानिएका मनाङे २०७४ मा एमालेको समर्थनमा मनाङबाट पहिलोपटक प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए । शपथ लिनुअघि नै पक्राउ परेका उनी कैदमुक्त भई शपथ लिएर सक्रिय राजनीतिमा फर्किए । दुई कार्यकालमा उनी गण्डकी प्रदेश सरकारमा ६ पटक मन्त्री बनेका थिए ।
२०७९ को निर्वाचनमा भने उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । यसपटकको कार्यकालमा पनि उनले विभिन्न सत्ता समीकरणहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहेका थिए । पछिल्लो पटक उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए ।
