सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले विभागमार्फत हुँदै आएको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिएको हो ।
सरकारले हालै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा नयाँ व्यवस्था थप गरेसँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने भएको छ ।
विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम विभागबाट हुँदै आएको दर्ता तथा नवीकरण कार्य नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हाललाई स्थगन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
विभागले सार्वजनिक सूचनामा भनेको छ, “उपर्युक्त सन्दर्भमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।”
संशोधित छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता अब अनिवार्य हुनेछ । उक्त दफाअनुसार सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित सम्बन्धित स्थानीय अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
यस निर्णयसँगै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियामा संरचनात्मक परिवर्तन आएको छ, जसले कार्यान्वयनमा सहजता वा जटिलता ल्याउने विषयमा सञ्चार क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
