अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) मा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानुन खबर प्रालिका प्रधान सम्पादक सुमनकुमार लुइँटेल र बिड मिडिया प्रालिका अध्यक्ष विकल गिरीले सोमबार दायर गरेको रिटमा सो व्यवस्था बदर गर्न माग गरिएको हो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई परिमार्जन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी नयाँ दफा ७(ख) थप गरेको थियो । साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त संशोधन अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी (सिडिओ) समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र आवश्यक जाँचपछिमात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरण प्रक्रिया पनि सोही निकायमार्फत हुने भनिएको छ ।
निवेदकहरूले यो प्रावधानले ‘उपयुक्त’ भन्ने आधारमा मनपरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकृतलाई दिने भएकाले मिडिया स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको खतरा बढाउने दाबी गरेका छन् । रिटमा भनिएको छ, “कस्तो अनलाइनलाई उपयुक्त मान्ने र कस्तो नमान्ने भन्ने अधिकार प्रजिअको तजबिजीमा छोडिनु नियन्त्रणकारी व्यवस्था हो। यसले खबरदारी र निष्पक्ष पत्रकारितालाई जोखिममा पार्छ, चाकडी प्रवृत्ति बढाउँछ ।”
रिटमा पत्रपत्रिकालाई प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता गर्ने प्रथा आफैं गलत भएको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बेला उल्टै अनलाइनमाथि त्यही अभ्यास थोपर्न खोजिएको आरोप छ।
सञ्चार तथा प्रसारण विभागमार्फत हुँदै आएको अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया संशोधित कानुन अनुसार साउन २० गते स्थगित गर्ने पत्र जारी भएको थियो । निवेदकहरूले सो पत्र र कानुन दुवै बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
