पोखराकी लिचीबारीस्थित जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गुप्ता र श्रेष्ठबिरुद्ध ७८ लाख रूपैयाँका दरले बिगो कायम गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका अन्य पाँच जनामा मालपोत कार्यालय कास्की, पोखराका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घर जग्गा व्यवसायी/विचौलिया सुजनकुमार तामाङ (सुजन लामा), खमबहादुर पुन (खेम पुन), यमकुमारी गुरूङ, र तुल्सीराम बुढामगर छन् ।
व्यक्तिअनुसार फरक फरक बिगो कायम गरिएको छ । पूर्वमन्त्रीद्वय, बिचौलिया सुजन, यमकुमारी र तुल्सीरामसँग ७८ लाख, रामचन्द्र अधिकारीसँग ५३ लाख र खमबहादुर पुनसँग २५ लाख रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
के हो लिची बगैंचा जग्गा प्रकरण?
पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित १३५ रोपनीको लिची बगैंचाको जग्गा हडप्नका लागि घुस लेनदेन भएको अडिओ संवाद तीन महिनाअघि सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
उक्त अडिओ संवादलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्दा प्रतिवादीहरूसँग मेल खाएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् । अडिओमा मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई पोखरा फिर्ता ल्याउन ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खमबहादुर पुनलाई नियुक्त गर्न २५ लाख गरी कुल ७८ लाख रूपैयाँ घुस लेनदेन भएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।
दुई वर्षयता उक्त जग्गामा बिचौलियाहरूको चलखेल सुरु भएको थियो ।
बिचौलिया सुजन लामाले सर्वोच्चको फैसलाका हकवालामध्ये सुरज शाह ठकुरीले जग्गा नामसारीको निवेदन दिए पनि तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले काम नगरेपछि सुरजको परिवार बिचौलिया सुजन लामाको सम्पर्कमा पुग्यो ।
सुजनले यमकुमारी गुरूङ र तुल्सीराम बुढामगरसँग मिलेर जग्गा नामसारी गराएबापत ४० प्रतिशत (५४ रोपनी) पाउने गरी २०८१ जेठ २० गते करारनामा गरेका थिए । सुजन लामाले मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग मिलेमतो गरी नामसारी प्रक्रिया अघि बढाए पनि उनको सरुवा भएको थियो ।
मालपोत अधिकृत अधिकारीलाई पोखरा फिर्ता ल्याउन र आफू अनुकूलको व्यक्ति खमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न बिचौलियाहरू तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको सम्पर्कमा पुगेका थिए ।
मन्त्री गुप्ताले अधिकारीको सरुवा र पुनस्थापनाका लागि सहजीकरण मात्र गरेनन्, पटक-पटक निर्देशन समेत दिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
बिचौलिया यमकुमारीको खातामा तुल्सीराम बुढाले २०८१ जेठ २९ गते १ करोड र जेठ ३२ गते ७५ लाख रूपैयाँ जम्मा गरेका थिए । यमकुमारीको खाताबाट घुस लेनदेनको काम भएका प्रमाण अख्तियारले जुटाएको छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि पनि ३२ लाख रूपैयाँ घुस लिएको आरोप छ, तर उनीमाथि भने छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन हुने अख्तियारले जनाएको छ । पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका पिएसओ रोशन लोहनीमाथि पनि छुट्टै अनुसन्धान हुने जनाएको छ ।
