जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगलाई असहयोग गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यस्तै, आयोगले सोही प्रकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग पनि कारागारबाट भागेको विषयमा बयान लिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुधबार आईजीपी खापुङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार आयोगले मागेको विवरण ढिलो पठाउनुका साथै आवश्यक सबै तथ्यांक नपठाएकै कारण प्रहरी नेतृत्वसँग स्पष्टीकरण मागिएको हो ।
“हामीले मागेको विवरण प्रहरीले ढिलो पठायो, सबै तथ्यांक पनि पठाएन। फिल्डमा खटिएका अधिकृतदेखि कमाण्डरहरूको नामावली समेत उपलब्ध गराएन,” शर्माले भने, “आयोगको काममा बाधा पुर्याउने प्रयास किन भयो भनेर बुधबार स्पष्टिकरण माग गरेका छौं।”
आयोगले प्रहरीसँग सो विवरण माग्दै सुरुमा नै पत्राचार गरेको थियो । तर झन्डै एक महिना ढिलाइ गर्दै प्रहरीले जवाफ दिए पनि आयोगले मागेका सबै विवरण नपठाएको गुनासो आयोगले गरेको छ। प्रहरीको जवाफमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका प्रहरीहरू फिल्डमै खटिएको मात्र उल्लेख गरिएको थियो।
प्रहरीको सो जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरी कमाण्डरहरूको विवरण मागेको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई पत्राचार गर्दै आयोगले जुनसुकै बेला बयानका लागि बोलाउन सक्ने भन्दै फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरूलाई तत्काल उपत्यका नछोड्न परिपत्र गरेको थियो।
आन्दोलनका बेला उपत्यकाका प्रहरी बृत्तका इन्चार्जहरू परिवर्तन भइसकेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख विश्वराज अधिकारीको समेत सरुवा भइसकेको छ। भदौ २३ गते अत्यधिक बल प्रयोग भएको दिन उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख रहेका डीआईजी ओम रानालाई अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसैबीच, आयोगले बुधबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। आयोगले उनलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा नक्खु कारागारबाट भागेको विषयमा सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा करिब ६ घण्टा बयान लिएको हो।
बयानका लागि लामिछानेलाई नक्खु कारागारबाट आयोगको कार्यालयमा झिकाइएको थियो। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले नक्खु कारागारबाट लामिछानेलाई निकालेपछि अन्य कारागारबाट समेत कैदीबन्दी फरार भएका थिए।
अन्य कैदीबन्दीले “लामिछानेलाई भगाएर हामीलाई किन रोकियो” भन्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग लफडा गरेको बताइन्छ। लामिछाने भने रास्वपाका कार्यकर्ताले तयार गरेको पत्रमा कारागारका जेलरलाई हस्ताक्षर गराएर बाहिरिएका थिए। जेलर सत्यराज जोशीले यसअघि आयोगलाई बयान दिँदै आफूलाई लामिछाने बाहिरिसकेपछि कागजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको बताएका थिए।
लामिछाने र उनका समर्थकहरूले भने आन्दोलनकारीले जेलमा आगजनी गर्न लागेपछि प्रशासनले नै सुरक्षाका लागि आफन्तको जिम्मा लगाएको दाबी गर्दै आएका छन्।
आयोगले लामिछानेलाई जेलबाट निस्कँदा तयार भएको पत्र, त्यसको कानुनी आधार, र फरार प्रकरणमा उनको भूमिका बारे विस्तृत सोधपुछ गरेको हो। लामिछाने जेलबाट निस्किएर घरमा बसेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि कारागार प्रशासनले भागेका कैदीबन्दीलाई फर्किन सूचना जारी गरेपछि उनी स्वयं कारागार फर्किएका थिए।
हाल लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अन्य सहकारी सम्बन्धी अभियोगमा उनी धरौटीमा रिहा भए पनि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा भने पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश भएको थियो। रुपन्देही कारागारमा रहेका उनलाई मागअनुसार पछि नक्खु कारागारमा सारिएको थियो।
आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिहरूको पनि बयान लिइनेछ। उनले प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीका फिल्ड कमाण्डरहरूको बयान हुने जानकारी दिए।
