जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभर परेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्यांकनसहित पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार गर्न बनेको सरकारी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तथा समितिका संयोजक रविलाल पन्थले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांशसमेत प्रस्तुत गरे।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार सचिव पन्थको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले ७५ दिनमै विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
समितिका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति पुगेको छ। देशभर ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित रहेका छन्। प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि थप २० जनासहित आन्दोलनका कारण कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ। २ हजार ४२९ जना घाइतेमध्ये १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् भने १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १,४३३ जना घाइते भएका छन्।
समग्र भौतिक क्षतिमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको नोक्सान भएको अनुमान समितिले गरेको छ। कुल २,१६८ निकाय तथा संस्थामा प्रभाव परेको उल्लेख छ। भवन क्षतिको मूल्यांकन मात्र ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबर छ, जसअनुसार २,६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ।
यस्तै, १२ हजार ६५९ सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबर नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा मात्र ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको समितिको निष्कर्ष छ। निजी क्षेत्रको नोक्सान ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको नोक्सान ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर छ।
सरकारी क्षतिको संरचनागत हिस्सामा संघीय तहको ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत भार परेको छ।
समितिले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अनुमानित बजेट ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ पर्ने जनाएको छ। प्रतिवेदनसहित पुनर्निर्माण कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्लाई पेस गरिएको छ।
