सरकारले कानुनले तोकेको बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका कागजातबाहेक सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कागजको आधिकारिकताका लागि हुलाक टिकट टाँस्नैपर्ने प्रचलन हटाउने निर्णय गरिएको हो। यस निर्णयले सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उता, मन्त्री खरेलले सोमबार नै डिल्लीबजारस्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण पनि गरेका छन्। सो क्रममा उनले हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। हुलाकलाई स्पष्ट व्यावसायिक कार्ययोजनासहित अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘हामीले हुलाकलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ। हुलाकले कमाउन थाल्नुपर्छ। अब राम्रो कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सके पाँच वर्षभित्र हुलाकले राज्य र जनतालाई योगदान दिने अवस्थामा पुग्न सक्छ,’ मन्त्री खरेलले भने। उनले स्मार्ट हुलाकको काम तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिए।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले स्मार्ट हुलाकका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको पहल भइरहेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार स्मार्ट हुलाकको मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव आइसकेको छ र छिट्टै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जानेछ। ‘यो वर्ष ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाक बनाउने गरी बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ,’ उनले भनिन्।
सचिव अर्यालले २०१९ सालको हुलाक ऐन समयसापेक्ष बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीले नेपालमा स्मार्ट हुलाकको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै हुलाक प्रणालीको रूपान्तरण र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित यो अवधारणा अघि ल्याइएको बताइन्।
गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख हुलाक अधिकृत ढालबहादुर जीसीले कार्यालयको प्रस्तुतीकरण गर्दै हुलाक सेवालाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने तथा इ–कमर्समा गएर हुलाकको योगदान बढाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
