नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार पछिल्लो साढे ६ वर्षमा झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र रहेकोमा त्यसयता ऋणको भारमा गुणात्मक वृद्धि देखिएको हो । साढे ६ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालजस्ता मुलुकमा जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि सार्वजनिक ऋण पुग्नुलाई विज्ञहरूले जोखिमको सङ्केतका रूपमा लिएका छन् । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदेशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन हुन नसक्नुजस्ता कारणले ऋणको भार निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उत्पादनमूलक र पुँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट गरी लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था भएमा जोखिम नहुने बताउँछन् । तर नेपालमा ऋण लिएर बनाइएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला आयोजनाहरू अपेक्षित रूपमा चल्न नसक्दा र मेलम्ची जस्ता आयोजनामा समयमै लाभ लिन नसक्दा ऋणको सदुपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा प्रतिव्यक्ति ऋणभार समेत सोही अनुपातमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्मको ऋणलाई नेपालको अनुमानित ३ करोड जनसङ्ख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ९३ हजार ५४६ रुपैयाँ पर्न जान्छ । २०७८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा त यो भार १ लाख रुपैयाँको नजिक पुग्छ । पछिल्लो आधा दशकमै प्रतिव्यक्ति ऋणभार समेत दोब्बर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ खर्ब ५३ अर्ब रहेको ऋण २०७५/७६ मा आइपुग्दा १० खर्ब ४८ अर्ब नाघेको थियो । विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र त्यसपछि बनेका सरकारले नयाँ आयोजना, भ्यू-टावर, प्रशासनिक भवन र अस्पताल जस्ता संरचनामा लगानी बढाएपछि आन्तरिक स्रोतले नधान्दा राज्यले ठूलो मात्रामा ऋण लिनुपरेको हो ।
हाल सरकारले ऋण तिर्नकै लागि फेरि ऋण लिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने यसै अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण मात्रै ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको थप दायित्व सिर्जना भएको छ । सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन राजस्व परिचालनको अवस्था हेर्दा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
यस्तो बढ्दो ऋणको जालोबाट बच्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नभए देश गम्भीर सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । साँवा-ब्याजको दायित्व बढ्दा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि चालु र प्रशासनिक खर्चमा ऋणको प्रयोगलाई पूर्णतः निषेध गर्न र प्रतिफल दिने सुनिश्चित भएका आयोजनामा मात्रै लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
