आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको निगरानीलाई कडा पारेको छ । निर्वाचनका समयमा डिजिटल माध्यमबाट फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना, घृणा फैलाउने सन्देश र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट सिर्जित ‘डिपफेक’ तस्बिर तथा भिडियोहरूलाई नियमन गर्न आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सहयोग लिन सुरु गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार सेनाको साइबर सुरक्षा निर्देशनालय र प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोली अहिले आयोगमै खटिएर ‘कन्टेन्ट एनालेसिस’ मा जुटेका छन् । आयोगमा स्थापना गरिएको ‘सोसल मिडिया मोनिटरिङ सेल’ मार्फत विज्ञ टोलीले अनलाइन सामग्रीहरूको अध्ययन गरिरहेको र दोषी पाइएमा कुन कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्ने निर्क्योल समेत गरिनेछ । यस प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डका सदस्यहरूलाई समेत सहभागी गराइएको छ ताकि कुनै पनि आपत्तिजनक सामग्रीमाथि तत्काल एक्सन लिन सकियोस् ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सेनाले आफ्नो विशेष प्रविधि प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री एआई जेनेरेटेड हुन् वा होइनन् भन्ने छुट्याउन आयोगलाई सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए । सेनाले यसका लागि एआईमा आधारित सफ्टवेयरकै प्रयोग गरिरहेको छ । यता, प्रहरीको साइबर ब्युरोले भने फेसबुक, टिकटक, एक्स (ट्विटर), युट्युब र ह्वाट्सएप जस्ता कम्पनीहरूसँग सिधै समन्वय गरिरहेको छ । ब्युरोका निर्देशक नविन्द अर्यालका अनुसार आचारसंहिता विपरीतका सामग्री हटाउन कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्ने र छद्म नाममा भ्रम फैलाउनेहरूको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।
निगरानीकै क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा झापा–३ का उम्मेदवार स्वागत नेपाललाई समेत ब्युरोले कार्यालयमै बोलाएर सचेत गराएको छ। आयोगले ‘पल्स’ र ‘ई–मोनिटर प्लस’ जस्ता आधुनिक सफ्टवेयरमार्फत निश्चित ‘किवर्ड’ का आधारमा पोस्टहरूको निगरानी गरिरहेको छ ।
