दशकौँदेखि राजनीतिक दलका झुटा आश्वासन र विकासको पर्खाइमा रहेका दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका–१, नागु क्षेत्रका बासिन्दाले आसन्न फागुन २१ गतेको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
२०७० सालदेखि निरन्तर मतदान गर्दै आएकी सुशीला डडाल जस्ता सचेत मतदाता समेत यसपटक ‘भोट केका लागि?’ भन्दै निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडानमा हुनुहुन्छ । सडक, शिक्षा, र सञ्चार जस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित नागुवासीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले विकासका लागि लिखित प्रतिबद्धता नजनाएसम्म मतदान नगर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
स्थानीयका अनुसार चुनावका बेला सडक पुर्याउने बाचा गर्ने नेताहरू जितेर गएपछि फर्किएर आउँदैनन् । गाउँ पुग्ने सुरक्षित गोरेटो बाटोसमेत नहुँदा बर्सेनि भीरबाट लडेर खच्चडहरू मर्ने गरेका छन् भने स्थानीयले ५ घण्टासम्म पिठ्युँमा बोकेर खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाढीले झोलुङ्गे पुल बगाएपछि ५ मिनेटको बाटो काट्न १ घण्टा हिँड्नुपर्ने र विद्यालयमा भवन अभावले एउटै कोठामा धेरै कक्षाका विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
नागुवासीको आक्रोश मत्थर पार्न र उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल नेतृत्वको सरकारी टोली हालै गाउँ पुगेका थिए । दुई दिनसम्म गाउँमै बसेर नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य र पशु सेवा शिविर सञ्चालन गरे पनि स्थानीयहरू विकासको ठोस प्रतिबद्धता बिना आश्वस्त हुन सकेनन् । प्रजिअ पौडेलका अनुसार स्थानीयले विकासका लागि लिखित प्रतिबद्धता खोजेका छन्, जुन प्रशासनिक तहबाट मात्र सम्भव छैन । यद्यपि, स्थानीयका मागबारे उम्मेदवारहरूलाई ह्वाट्सएपमार्फत जानकारी गराइए पनि हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
विकासको मुख्य माग रहेको ‘दल्लेख-नागु सडक’को अवस्था भने निराशाजनक छ । प्रदेश सरकार मातहत रहेको यो सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ किलोमिटर सडकको डीपीआर बने पनि हाल ९.४ किलोमिटर अर्थात् पारिमेलाको फेदसम्म मात्र सडक खनिएको छ। नागु क्षेत्र पुग्न अझै १० किलोमिटर सडक काट्न बाँकी छ, जसको डीपीआर समेत तयार भएको छैन। बजेट शून्य हुनु र काम अलपत्र पर्नुले स्थानीयमा थप आक्रोश पैदा गरेको छ।
निर्वाचन बहिष्कारको घोषणापछि सरकारले नागु क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी भने सुरु गरेको छ । जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको निर्णयपछि पहिलो चरणमा १ हजार क्विन्टल खाद्यान्न पठाउन थालिएको छ । तर, खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराएको मोटो चामलको मूल्य प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन बजार मूल्य ५८ रुपैयाँभन्दा महँगो भएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारी सहुलियत हुनुपर्नेमा उल्टै महँगो मूल्य तिर्नुपरेकोमा स्थानीयले प्रजिअमार्फत मूल्य समायोजनको माग गरेका छन् । विकासको मूल प्रवाहबाट टाढा रहेको नागुक्षेत्रका नागरिक अहिले ‘पहिले सडक, अनि मात्र भोट’ को अडानमा अडिग छन् ।
