निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीका आधारमा निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ र कारबाही प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ। आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म ४५४ उजुरी दर्ता भएकामध्ये ९५ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ६२ वटाको जवाफ प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार हालसम्म ८९ जनालाई स्पष्टीकरण र छ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको छ। पुनः स्पष्टीकरण सोधिएका छ जनामध्ये पाँच जनाको जवाफ प्राप्त भएको छ। आयोगले तीन जनालाई ताकेता पत्र पठाएकामा एक जनाको जवाफ आएको छ। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नपाएपछि आठ जनामाथि कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारका हकमा भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरण तथा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ। निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण प्रकाशन गरी निश्चित दल वा उम्मेदवार निर्वाचित हुने दाबी गरेको भन्दै सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको जनाइएको छ।
जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू सक्रिय रहेको कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले बताए।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका विषयमा तथा प्रमुख कोष नियन्त्रक/कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ। छोटो समयमै सरोकारवालालाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य भइरहेको आयोगको भनाइ छ। जिल्लास्तरमा प्राप्त उजुरीमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण मागी दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
आयोगका अनुसार देशभर जिल्ला–जिल्लाबाट हालसम्म १ हजार ७६ उजुरी प्राप्त भएकामध्ये १ हजार ६१ वटाको फर्छ्यौट गरिएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी उजुरी आएको पनि आयोगले जनाएको छ।
— रासस
