हिजो सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक निर्वाचनपछि आज सार्वजनिक भइरहेको प्रारम्भिक मत परिणामले नेपाली राजनीतिको स्थापित संरचनामा ठुलो हलचल ल्याइदिएको छ। देशका प्रमुख सहरदेखि ग्रामीण भेगसम्मको मतगणनाको रुझान हेर्दा वर्षौँदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका पुराना दलहरू पछाडि धकेलिएका छन् भने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ शक्तिले अप्रत्याशित अग्रता कायम गरेको छ। यसले नेपाली मतदाता अब राजनीतिक दर्शनभन्दा पनि प्रत्यक्ष डेलिभरी र सुशासनको पक्षमा उभिएको प्रष्ट पारेको छ।
बालेन शाहको प्रभाव र चुनावी समीकरणको बदलाव
काठमाडौँको सफल कार्यकालपछि देशैभरिको नेतृत्व गर्ने हुटहुटीका साथ मैदानमा उत्रिएका बालेन्द्र शाहको प्रभाव यस पटकको निर्वाचनमा निर्णायक देखिएको छ। उनले झापा जस्तो पुराना राजनीतिक हस्तीहरूको गढ मानिने क्षेत्रमा समेत कायम गरेको सुरुवाती अग्रताले जनतामा आएको परिवर्तनको भोकलाई चित्रण गर्दछ। बालेनको ‘फ्याक्टर’ ले गर्दा यसअघि कहिल्यै नहारेका दिग्गज नेताहरू समेत अहिले आफ्नै क्षेत्रमा सुरक्षित हुन संघर्ष गरिरहेका छन्। यो परिणामले केवल व्यक्ति मात्र होइन, बरु एउटा नयाँ कार्यशैली र राजनीतिक संस्कारको अनुमोदन गरिरहेको देखिन्छ।
पुराना दलहरूको संकुचन र युवा मतदाताको आक्रोश
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता स्थापित दलहरूका लागि यो निर्वाचनको परिणाम आत्मसमीक्षाको गम्भीर विषय बनेको छ। प्रारम्भिक नतिजाहरूले के देखाउँछन् भने ती दलहरूका परम्परागत ‘भोट बैंक’ हरू यस पटक नराम्ररी भत्किएका छन्। विशेष गरी भदौ २३ र २४ मा भएको युवा आन्दोलनहरूले सिर्जना गरेको चेतना र आक्रोश मतपत्रमार्फत व्यक्त भएको विश्लेषण गरिएको छ। भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरूमा पुराना नेताहरूको संलग्नता र आर्थिक मन्दीको समाधान दिन नसक्नु नै ती दलहरूको ओरालो यात्राको मुख्य कारण बनेको छ।
आगामी सरकारको स्वरुप र स्थिरताको सम्भावना
यदि मतगणनाको अहिलेको रुझान अन्तिम परिणाममा परिणत भयो भने नेपालमा दशकौँपछि एउटा बलियो र स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ। रास्वपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको गठबन्धनले सदनमा दुई-तिहाइ नजिकको सिट हासिल गर्ने संकेत देखाएका छन्। यसले विगतको अस्थिर गठबन्धन राजनीतिको अन्त्य गर्ने र नयाँ पुस्ताको हातमा देशको साँचो सुम्पिने बाटो प्रशस्त गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपालको यो परिवर्तनलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ, किनकि यो दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ।
