लामो समयदेखि विवाद र चर्चामा रहेको फेवाताल संरक्षणको मुद्दामा गृह मन्त्रालयले कडा हस्तक्षेप सुरु गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयमा शनिबार बिहानैदेखि फेवाताल किनारका मापदण्ड विपरीत बनेका संरचनाहरू भत्काउन थालिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफल र पोखरा महानगरपालिकाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पोखराका मेयर धनराज आचार्यबीच भएको संवादपछि गृह मन्त्रालयले यो ‘एक्सन’ लिएको हो ।
गएराति गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आएलगत्तै शनिबार बिहान साढे ४ बजेदेखि नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार झण्डै १५० जना प्रहरीको उपस्थितिमा डोजर प्रयोग गरी अस्थायी संरचनाहरू हटाउन सुरु गरिएको हो ।
तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेका संरचनाहरू हटाउने क्रममा चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको यस वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्विमिङ पुल, मुख्य गेट, पर्खाल र आसपासका संरचना भत्काइएको छ ।
मापदण्ड विपरितको क्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, महानगरको शिक्षा महाशाखा, प्रदेश प्रहरी गण र मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र जस्ता सरकारी निकायका भवनहरू समेत रहेका छन्, जसलाई हटाउने प्रक्रियाबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अहिले भत्काइएका सबै संरचनाहरू अस्थायी प्रकृतिका मात्र रहेको स्पष्ट पारेका छन् । महानगरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “धेरै व्यवसायीहरू अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिन जानुभएको थियो, तर अदालतले स्टे नदिएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । अहिले भत्काइएका संरचनाले भविष्यमा हुने भोगाधिकार वा मुआब्जा पाउने प्रक्रियामा कुनै असर गर्ने छैन ।”
प्रहरी प्रशासनको यो कदमप्रति सामाजिक अभियन्ता र स्थानीयले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले अचानक डोजर चलाउँदा जनतामा भय र त्रास उत्पन्न भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले आगामी दिनमा यस्तो त्रास सिर्जना नगर्न र सहज प्रक्रियाबाट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र सहजीकरण समितिसँग अपिल गरेका छन् ।
फेवातालको अस्तित्व जोगाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारको यो कदमलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
