केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लाई हिरासतबाट मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट थप गरिएको ५ दिनको म्याद समाप्त भएपछि उनीहरूलाई रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको आदेशअनुसार २६ चैतमा ओली र लेखक हिरासतबाट मुक्त हुनेछन्। यसअघि जिल्ला अदालतले २१ चैतदेखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेका बेला लापरवाही गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसपछि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार १४ चैतमा दुवैलाई पक्राउ गरिएको थियो।
प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने १५ चैतमा थुनामा राख्ने अनुमतिका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेस गरेको थियो। यद्यपि, पक्राउ अनुमति नलिई हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै उनीहरूको तर्फबाट परिवारले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका थिए।
उक्त निवेदनमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको हो। प्रहरीले भने उनीहरूमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३ अन्तर्गत ‘हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार दोषी ठहर भएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शपथलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओली र लेखकको पक्राउप्रति गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले यो कदम प्रतिशोध नभई न्यायका लागि गरिएको बताएका थिए।
