सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा दोषी देखिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यस समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राईलाई सदस्यको रूपमा चयन गरिएको छ । यो समितिले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका र उनीहरूमाथि लगाइएका आरोपहरूको कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ ।
यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र कतिपय सुरक्षाकर्मीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ समेत गरेको थियो, यद्यपि उनीहरू पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भएका थिए ।
राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही अघि बढे पनि सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा भने गहन अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिने सरकारको नीति रहेको छ। संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूमाथिको कारबाहीले संस्थागत मनोबलमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले यो अध्ययन समिति गठन गरेको बुझिएको छ। समितिले दिने सुझावका आधारमा नै दोषी सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कस्तो कारबाही हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्नेछ।
