राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले गत मंगलबार सिफारिस गरेको विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी दुई अध्यादेश तथा बुधबार सिफारिस गरिएको सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यसअघि सरकारले सिफारिस गरेका आठमध्ये सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी भइसकेका छन् ।
अब संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन बाँकी छन् । केही नेपाल ऐनअन्तर्गत करिब २० वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा दुई पटक फिर्ता गरिएका आधारहरूमा पर्याप्त संशोधन नभएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले थप परामर्श गर्ने संकेत दिएका छन् । अध्यादेश प्रस्तुत भएपछि संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि यसबारे संवाद गर्ने तयारी गरेका छन् ।
राजनीतिक नियुक्तिमा व्यापक पदमुक्ति व्यवस्था
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा स्वायत्त निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत दर्जनौं निकायहरू समेटिएका छन्। यी संस्थाहरूमा रहेका कार्यकारी, सदस्य तथा पदाधिकारीहरू अध्यादेश लागू भएसँगै स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
अध्यादेशले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूलाई पनि असर पार्ने भएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै दुवै आयोगका पाँच–पाँच जना पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
यी आयोगका पदाधिकारीहरू अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको थियो। तर, उनीहरूको नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितहरूले निरन्तर असहमति जनाउँदै आएका थिए। आयोगहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाको प्रभावकारी छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको आरोप समेत लाग्दै आएको थियो।
