नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि मार्ग सञ्चालन भएको विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार साँझ एक प्रेस नोट जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको तथ्य स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्नो अडानमा कुनै द्विविधा नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।
नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्ने गरी उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न छिमेकी मुलुकहरूलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ ।
यसपटकको घटनाक्रमलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको स्पष्ट अडान र चासोबारे पुनः अवगत गराएको छ । विशेषगरी लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको तथ्यका बारेमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई कायम राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा नेपाल सरकारको जोड छ ।
सरकारले जुनसुकै विवादको समाधान पनि कूटनीतिक संवादकै माध्यमबाट गर्न आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नेपाली भूमिको रक्षाका लागि अडिग रहने संकल्प दोहोर्याएको छ। मन्त्रालयको यो विज्ञप्तिले सीमा मामिलामा नेपालको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलतालाई पुनः उजागर गरेको छ ।
