प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बिहीबार साँझ ५ बजे बस्ने गरी बैठक आह्वान गरिएको हो। गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले पहिलो पटक परिषद्को बैठक बोलाएका हुन्।
यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशअनुसार अध्यक्षसहित पाँच जना उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जनाको मतलाई परिषद्को निर्णय मानिनेछ। त्यस्तै अध्यक्षसहित चार जना सदस्य मात्रै उपस्थित भएमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यको समर्थनमा गरिएको निर्णय पनि मान्य हुनेछ। यदि बैठकमा तीन–तीन जनामा मत विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पक्षलाई बहुमतको निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ।
यता, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप विपक्षी दलले लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले रास्वपाले “खल्तीबाट झिकेर” प्रधानन्यायाधीश बनाउन लागेको आरोप लगाएका हुन्।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले परिषद्को औपचारिक प्रक्रिया, छलफल र तर्कका आधारमा निर्णय नगरी पूर्वनिर्धारित व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे। “प्रस्ताव ल्याउने र पारित गर्ने मात्र तयारी भइरहेको छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्रीसहित तीन जनाले पारित गरेको विषयलाई बहुमत मानेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयास भइरहेको छ।”
थापाले सरकारले संवैधानिक परिषद्माथि नियन्त्रण कायम गर्न अध्यादेश ल्याएको आरोपसमेत लगाए। उनले अघिल्लो सरकारकै शैली दोहोरिएको उल्लेख गर्दै संसद आह्वान र स्थगनको प्रक्रियामार्फत परिषद्लाई प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको दाबी गरे।
“यो आपत्तिजनक छ, यसमा हाम्रो असहमति छ,” थापाले भने, “यो विषय संसदमा उठाइनेछ।”
यसरी संवैधानिक परिषद्को बैठकसँगै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।
