प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेला विपक्षी दलहरूले अब अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि पनि संसदीय छानबिनको माग अघि सारेका छन्। आर्थिक विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि त्यसमा गरिएको भनिएको फेरबदल, करका दर हेरफेर र बजेटसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका हुन्।
जेठ १९ गते प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले उक्त भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने तथा संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका विपक्षीहरूले अब अर्थमन्त्री वाग्लेमाथिको छानबिनलाई पनि आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्।
विवादको केन्द्रमा आर्थिक विधेयक परेको छ। संसद्मा दर्ता भइसकेको ४ सय ६४ पृष्ठको आर्थिक विधेयक अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ४ सय ४८ पृष्ठको रूपमा पुनः अपलोड गरेपछि प्रश्न उठेको हो। हटाइएका १६ पृष्ठमा करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन देखिएको भन्दै विपक्षीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
यसका साथै अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दरमा गरिएको संशोधनलाई वैधानिकता दिन संसद् सचिवालयमा ‘त्रुटि सुधार’ सम्बन्धी पत्र दर्ता गराएको विषय पनि विवादमा परेको छ। संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिने संसदीय अभ्यास विपरीत मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप भएको विपक्षीहरूको आरोप छ।
बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारीसाधनको करसम्बन्धी सूचना चुहिएको र त्यसका आधारमा ७ सय ७९ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको विषयले पनि अर्थमन्त्रीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यसबारे अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिसकेको भए पनि विपक्षीहरूले संसदीय छानबिन समिति नै आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अर्थमन्त्रीमाथिको छानबिनलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाउने संकेत दिएको छ। कांग्रेसको छाया सरकारका अर्थमन्त्री नरेन्द्र केरुङले करको दर हेरफेर र सूचना चुहावट प्रकरणले अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न गरेको भन्दै निष्पक्ष संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेले पनि यो प्रकरणलाई ‘आर्थिक अपराध’ को संज्ञा दिएको छ। एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयमै लगेर अंक र करका दर परिवर्तन गर्नु आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको बताइन्। विशेषगरी चिनियाँ विद्युतीय सवारी ब्रान्ड बीवाईडीसँग सम्बन्धित कर हेरफेरमा गम्भीर अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै उनले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याइन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि संसद्मा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा मन्त्रालयबाट फेरबदल हुनु अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरे। उनले अर्थमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र विपक्षी दलहरूले उठाएको संसदीय छानबिन समितिको मागमा आफ्नो दलको पनि समर्थन रहेको बताए।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी सूचना चुहावट सामान्य विषय नभएको भन्दै सरकार आफैंले बनाएको छानबिन समितिबाट सत्यतथ्य बाहिर नआउने दाबी गरे। अर्थमन्त्रीमाथिको अनुसन्धान संसदीय समितिबाट मात्रै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने विपक्षीहरूको मागलाई अस्वीकार गरेको छ। रास्वपा संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बाहिर आएका समाचार र बहसका आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु उचित नहुने बताए। उनले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि संवाद आवश्यक भए पनि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरु भएको संसद् अवरोध अब अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि उठेका प्रश्नसँग जोडिँदै गएको छ। यसले संसद्को गतिरोध थप लम्बिने संकेत देखिएको छ भने आगामी बैठकहरूमा अर्थमन्त्रीमाथिको छानबिनको विषय प्रमुख राजनीतिक बहस बन्ने सम्भावना बढेको छ।
