निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संख्या आधाभन्दा बढी घटाउन सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदललाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले गत साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन कार्यदललाई पठाएको सुझावमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा तथा गाउँ–नगरसभाको आकार घटाएर शासन प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले आफ्ना अनुभव, अध्ययन तथा पदाधिकारीहरूबीचको छलफलका आधारमा सुझाव तयार गरी कार्यदललाई बुझाएको हो ।
आयोगले संविधानको धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी ‘बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप्न सुझाव दिएको छ ।
संविधानको धारा ६७ संशोधन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले उपराष्ट्रपतिको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । कार्यपालिका र संसद्बीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको आयोगको तर्क छ ।
आयोगले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरी संघीय सांसदसँगै विज्ञ व्यक्तिलाई पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
हाल गैरसांसद मन्त्री नियुक्त भएपछि ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हटाउनुपर्ने र प्रदेश तहमा समेत विज्ञ गैरसांसदलाई मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
हाल २७५ सदस्यीय रहेको प्रतिनिधिसभाको आकार घटाएर १०५ सदस्यीय बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
यसअनुसार प्रत्येक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर ७७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहनेछन् । समानुपातिकतर्फको संख्या हालको ११० बाट घटाएर २८ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुझाव कार्यान्वयन भए संविधानको धारा ८४ संशोधन गर्नुपर्नेछ।
हाल ५९ सदस्यीय रहेको राष्ट्रियसभालाई ३० सदस्यीय बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । सातै प्रदेशबाट चार–चार जना गरी २८ सदस्य निर्वाचित हुने र थप दुई जना विज्ञलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी विवादको शीघ्र निरूपणका लागि विशेषीकृत निर्वाचन अदालत गठन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । उक्त अदालतले निर्वाचन विवाद एक वर्षभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न आवश्यक न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्षको सट्टा ३० वर्षको उमेर कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले प्रत्येक जिल्लाबाट दुई–दुई जना निर्वाचित हुने गरी प्रदेशसभाको संरचना बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार प्रदेशसभामा कुल १५४ सदस्य रहनेछन् ।
साथै प्रदेश तहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने गरी संविधानको भाग १७ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
वडाध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय हालको वडा संरचनालाई घटाएर वडाध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तीमध्ये एक सदस्य महिला अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव छ ।
संविधानको धारा २२० संशोधन गरी जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो सुझावमा जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको संरचना ‘भद्दा’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै तिनको संख्या तथा पदाधिकारी घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले अख्तियार, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत निकायको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नै संरचनाबारे पनि सुझाव दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई जना आयुक्त भए पर्याप्त हुने उल्लेख गरेको छ । साथै निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगमै रहनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूको नियमन तथा व्यवस्थापनको संवैधानिक जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधान संशोधन कार्यदललाई बुझाइएका यी सुझावहरू कार्यान्वयन भए नेपालको संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन संरचनामा व्यापक परिवर्तन आउने देखिन्छ ।
