२०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगमा हालसम्म चार हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । आयोगले अपेक्षा गरेअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि समयसीमा थप गर्ने तयारीसमेत थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेका थिए । आयोगमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरी वैशाख ९ गतेदेखि काम थालेको आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ देखि २०८२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका, अवकाशप्राप्त वा पदमुक्त भएका पदाधिकारी तथा उनीहरूका परिवारको स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ । आयोगले जेठ मसान्तसम्म विवरण बुझाउन समय दिएको थियो ।
आयोगका सदस्य सचिव गणेश केसीका अनुसार मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म चार हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । विवरण बुझाउनेमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सांसद तथा पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष, सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा केही सरकारी कर्मचारी रहेका छन् ।
यद्यपि, छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म विवरण बुझाउने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक नगरिने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार हालसम्म कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । २०६३ सालयता प्रधानमन्त्री बनेका नेतामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली जीवित छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने सार्वजनिक रूपमा आयोगलाई मान्यता नदिने र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरिसकेका छन् । जेठ २० गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पहिले नै नष्ट भइसकेको भन्दै आयोगलाई विवरण नपठाउने बताएका थिए । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा हाल विदेशमा रहेको जनाइएको छ ।
हालका बहालवाला मन्त्रीहरूलाई भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । चैत १३ गते गठन भएको वर्तमान सरकारले सोसम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
आयोगले प्रारम्भिक रूपमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने अनुमान गरेको थियो । तर हालसम्मको अवस्थाले १० हजारको संख्या समेत पुग्न कठिन देखिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि के कारबाही हुने भन्ने विषयमा आयोगले अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका सदस्यहरूका अनुसार कतिपय व्यक्तिले राजनीतिक कारण, विदेश बसाइ वा आवश्यक कागजात संकलनमा कठिनाइका कारण विवरण बुझाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा केही सरकारी कार्यालयमा आगजनी भएका कारण आवश्यक अभिलेख प्राप्त गर्न समस्या परेको भन्दै धेरै व्यक्तिले समय थपको माग गरेका छन् । यसैलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले विवरण बुझाउने म्याद केही दिन थप गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य प्रकाश लम्सालले हाल आयोग सम्पत्ति विवरण संकलनकै चरणमा रहेको र कुनै पनि विवरणमाथि छानबिन सुरु नभइसकेको बताए । उनका अनुसार अन्तिम समयमा विवरण बुझाउने क्रम बढेकाले पछिल्ला दिनमा आयोगमा भीडसमेत बढ्न थालेको छ ।
आयोगले पहिलो चरणपछि २०४८ देखि २०६३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश समेत पाएको छ । दुवै चरणको अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्पन्न गरी एक वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ ।
