सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने बिषयले चर्को रुप लिएको छ । संबैधानिक अदालतले पुन नागरिकता लिने प्रकृया पुरा नगरेको भन्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो ।
उनले पुन: नागरिकता लिएर गृह मन्त्रालय दावी गरेपछि सत्ता बठबन्धनमा समस्या देखा परेको हो । अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ आइ नसकेको र दोहोरो राहदानीको बिषयमा अन्सन्धान जारी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन मानेका छैनन् । तर लामिछानेले गृह मन्त्रालय नदिए आफ्नो पार्टीले सत्ता गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएका छन् भने सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिन दाहालमाथि दवाव बढाएका छन् ।
बुधबार बिहान सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालयमै ल्याउन दिएको सुझाएको थियो । तर जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतको मानहानि गर्न नहुने बताएका हुन् ।
उक्त भेटका क्रममा ओलीले संविधान, कानुनको कुराभन्दा पनि विगतमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने जोड दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘कानुन र संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा होइन,’ अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटमा भने, ‘रविजीको पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउँदा हामीले जे समझदारी गरेका थियौँ, त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो-उसो भनेर रोक्न मिल्दैन ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिनेगरी कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएको बताइएको छ । ‘अदालतको आदेश हेर्नुपर्यो, अहिलेसम्म फूल टेक्स्ट आएको छैन । अहिले नै हतार गरेर त्यही मन्त्रालयमा ल्याउनु कानुनलाई नमानेको, मानहानि गरेको हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको खिलाफमा हामी जान हुन्न । त्यसमाथि उहाँको (रवि) पार्सपोर्टको कुरा पनि रहेछ, त्यसमा फौजदारी अभियोग लाग्ने-नलाग्ने हेर्नुपर्यो ।’
