काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दल दर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलका अनुसार दल दर्ताका लागि निवेदन दिने म्याद भदौ मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने छैन तर २०७४ सालको निर्वाचनपछि एकीकरण भई नयाँ नाम कायम भएका र नयाँ दर्ता भएका दलले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि अनिवार्यरुपमा दल दर्ता गराउन पर्नेछ ।
आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, नगरपालिकाको प्रमुख एक, गाउँपालिकाको अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाध्यक्ष ४२ गरी ५१ पदका लागि उपनिर्वाचन हँुदैछ ।
राजनीतिक दलले विधान, नियमावली, घोषणापत्र, निर्वाचन चिह्न, दर्ताका लागि भएको केन्द्रीय समितिको निर्णय, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, पछिल्लो महाधिवेशन सम्पन्न भएको मिति, कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यको सङ्ख्याजस्ता विषय खुुलाएर निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको राजनीतिक दलको सङ्ख्या १३२ रहेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । उपनिर्वाचनको तयारीका क्रमममा मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने कार्यमा आयोग अघि बढिरहेको छ । भदौको अन्तिम सातासम्ममा सम्बन्धित निर्वाचन र वडामा दाबी विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
दाबी विरोधको कार्यक्रममा आफ्नो नाम सच्याउनुपर्ने देखिएमा निवेदन दिएर सच्याउन सकिने, गलत नाम समावेश भएको रहेछ भने उजुरी दिन सकिने भएको हुँदा निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण मतदाता र आम नागरिकलाई दाबी विरोध कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेको छ ।
नेकपा र समाजवादी पार्टी पुनः दर्ता हुनुपर्ने
प्रस्तावित उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ दुई दलले पुनः निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टीले दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको हो । एकापसमा गाभिएका दलहरूलाई उपनिर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले आह्वान पनि गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले दर्ताका लागि भदौ मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थियो । यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच पनि एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपछि दुवै दल आयोगमा दर्ता भए पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका छैनन् ।
