काठमाडौं— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको अभिव्यक्ति दिएको एक साता नबित्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमा नमिचिएको दाबी गरेको छ ।
दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको सीमा नमिचिएको भन्दै भारतका तर्फबाट पुरानै अडान आएको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोधका सम्बन्धमा भारतको भनाइ यथावत् रहेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएका छन् ।
भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नोभेम्बर २ तारिखमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा विरोध सुरु भइरहेको छ । नेपालमा भइरहको विरोधको प्रतिक्रियास्वरूप नक्सामा भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरिएको र नेपालसँगको सीमामा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेको थियो ।
काठमाडौंमा भारतसँग सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि औपचारिक पत्राचार सुरु भएको चर्चा भए पनि भारतले सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपालका तर्फबाट औपचारिक पत्राचार नभएको समेत जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले पत्राचारबारे आफूलाई थाहा नभएको र पत्राचारपछि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने र दुवै पक्षको अनुकूलता हेरेर बैठकको मिति तय हुने बताए।
नेपाल पक्षले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेका बेला विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले भने प्रतिवेदन बुझाउनै बाँकी रहेको बताएका छन्। भारतले ईपीजी सम्बन्धमा यसअघिकै भनाइ दोहोर्याएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्र नेपालकाे भूमि भएकाले त्याँहाबाट भारतले आफ्ना सुरक्षाकर्मी हटाउनु पर्ने बताएका थिए ।
गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै नेपालको अतिक्रमित भूमिबाट सेना हटाउन आग्रह गरेका थिए । ‘हाम्रो सरकारले एक इन्च जमिन मिच्न दिँदैन, हामीलाई अरूको जमिन पनि चाहिँदैन । हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजानुस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
