सरकारले हालै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवलगायतका पदाधिकारीमा गैर बौद्धमार्गीलाई नियुक्ती गरेको विषयमा बौद्धमार्गीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले हालै कोषको सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्त हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल बौद्ध महासंघ, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवा देया दबु, तमु ह्युल छौज धि, नेपाल शेर्पा संघ र वालुङ उत्थान समाजले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको छ ।
सरकारले यसपटक अघिल्लो परम्परालाई तोड्दै सदस्य सचिवलगायतमा नियुक्ती गरेको हो । छ महिनादेखि रिक्त रहेको पदमा पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहिसकेको ढकाललाई ल्याउने निर्णय नियमसम्मतसमेत छैन । अघिल्लोपटक सदस्यसचिवहरु प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिन्थ्यो । यसअघि अजितमान तामाङसमेत प्रतिस्पर्धामा छानिएका थिए । यो प्रक्रियालाई मिचेर सरकारले ढकाललाई नियुक्त गरेकाले पनि यो नियमसंगत भएन ।
लुम्बिनी विकास कोष जस्तो देशकै गरिमा रहेको संस्थामा सरकारले खेलाँची गरी सदस्य सचिव नियुक्ती गर्नु गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ । सरकारले उक्त नियुक्तीमा औंलो अर्कोतिर सोझ्याएर आफू चोखिने बाटो रोजेको छ । कांग्रेस कोटाबाट ढकाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको भनी सरकार पन्छिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकालाई अधिनायकवादी र जनजातिप्रति अनुदारवादी भएको आरोप लाग्दै आएको बेला यो कदम झनै आतंकित पार्ने खालको छ । लुम्बिनी बौद्धमार्गीको आस्थासँग जोडिएको छ । विश्वभरको बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी विकासको योजना बनाउने यस्तो संस्थाको सदस्य सचिव सक्षम व्यक्ति हुन आवश्यक छ नै । यसका लागि पहिलो त प्रतिस्पर्धा नै हुनुप¥यो र अर्को यहाँ सदस्य सचिव हुनका लागि एक त लुम्बिनी बुझेको व्यक्ति हुनुप¥यो भने अर्को बुद्ध धर्म बुझेको व्यक्ति हुनुप¥यो ।
बौद्धमार्गी संघसंस्था र आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले सदस्य सचिवमा र अन्य कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी तथा प्रमुखहरुमा समेत गैर बौद्ध समूदायका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ती गरेकोमा भन्दै बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र संस्थामासमेत गैर बुद्धिस्ट व्यक्तिलाई नियुक्ती गरिनु धार्मिक साँस्कृतिमाथि राज्यको नाँगो आक्रमण भएको ठहर गरेका छन् । साँच्चै नै यो देशको बौद्धधर्ममाथिको प्रहार हो । सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्दै बौद्धमार्गीहरुको सुझावलाई ख्याल गरी नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गर्नु नै समाधानको उचित विकल्प हुनेछ ।
