आदिवासीलाई स‌ंविधान दिवस नमनाउन जनजाति महासंघको अपिल

September 18, 2018

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले  संविधान दिवसको विरोधमा कार्यक्रम गर्न आग्रह गरेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा कुनै कार्यक्रम नगर्न तर गर्नु परेमा संविधानको विरोधमा कार्यक्रम गर्न आफु मातहतका निकायलाई आग्रह गरेको छ।

‘संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति समुदायमाथि धोकाधडी, षड्यन्त्र, जालसाजी र पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले लिएको पुनस्पष्ट पार्दछौं।’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, संविधान संशोधनमार्फत आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्दाहरू सम्बोधन नहुञ्जेल संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कुनै पनि कार्यक्रमहरू गरेर नमनाउन र यदि कुनै कार्यक्रम गर्न गएको खण्डमा आदिवासी जनजातिमाथि संविधानबाट पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा कार्यक्रमहरू गर्न गराउन यस महासंघसम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा) समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरूलगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील समूर्ण संघसंस्थाहरूलाई विशेष आग्रह सहितको जानकारी गराउँदछौं ।’

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एक मात्र नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता तथा असन्तुष्टि कायमै रहेको छ, त्यो भनेको नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको असन्तुष्टि कायमै छ ।

संविधान जारी वरिपरिदेखि नै संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत जाति समुदायले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संघर्ष, धर्ना आदि गर्दै विरोध गरिरहेको समेत विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

मितिः २०७५/०५/२९

प्रेस विज्ञप्ती

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्धा भनेको पहिचान र अधिकार नै हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएर पनि अहिले तीन वर्ष पुरा भएको छ । संविधान जारी वरिपरिदेखि नै संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत जाति समुदायले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संघर्ष, धर्ना आदि गर्दै विरोध गरिरहेको समेत स्पष्ट छ । संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित, उपेक्षित, सिमान्तकृत वर्ण, जाति÷समुदाय, धर्म, क्षेत्र, लिङ्गका जनताको मूलभूत मुद्धाहरू सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसकिरहेकोले संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरू कायमै रहेको पुनः प्रष्ट पार्दछौं ।

पहिचान सहितको संघीयता, सामुहिक अधिकारसहितको स्वशासन÷स्वायत्तता, राज्यका हरेक अंगमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको सुनिश्चितता, बहुभाषिकताको कार्यान्वयन, परिभाषा बिनाको धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासीको अग्राधिकारलगायत आदिवासी जनजातिको मूलभूत मुद्धाहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चितता कायम नभएसम्म नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, यससम्बद्ध सम्पूर्ण प्रतिनिधिमूलक संगठनहरू र आदिवासी आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण संगठनहरूलगायतले संविधानप्रति असन्तुष्टि निरन्तर राख्दै संघर्ष जारी राख्ने थप स्पष्ट पार्दछ ।

संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित जाति समुदायमाथि धोकाधडी, षड्यन्त्र, जालसाजी र पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले लिएको पुनःस्पष्ट पार्दछौं । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एक मात्र नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता तथा असन्तुष्टि कायमै रहेको छ, त्यो भनेको नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको असन्तुष्टि कायमै छ । तसर्थ, संविधान संशोधनमार्फत आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरू सम्बोधन नहुञ्जेल संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कुनै पनि कार्यक्रमहरू गरेर नमनाउन र यदि कुनै कार्यक्रम गर्न गएको खण्डमा आदिवासी जनजातिमाथि संविधानबाट पुनः विभेद भएको दिनको रुपमा कार्यक्रमहरू गर्न गराउन यस महासंघसम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा) समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरूलगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघसंस्थाहरूलाई विशेष आग्रह सहितको जानकारी गराउँदछौं ।

 

धन्यवाद ।
जय आदिवासी जनजाति ।

 

………………………..
जगतबहादुर बराम
(अध्यक्ष)

सम्बन्धित समाचार