अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध अन्त्य गराउने अमेरिकी प्रयास

March 6, 2019

-बीके नेवा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा गत वर्ष सन् २०१८ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी गैरसैनिकहरू मारिएको बताएको छ । मृत्युको लगत राख्न थालिएयता सन् २०१८ मा त्यहाँ तीन हजार ८०४ सर्वसाधारण मानिस मारिएका थिए । तीमध्ये ९२७ जना बालबालिका थिए ।

 

लेखक

अमेरिकामा सन् २००१ मा भएको ट्विन टावर हमलापछि अमेरिकी सेनाले तालिबानलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यले अफगान युद्ध थालेको थियो । अमेरिकी विशेषदूत जल्माई खालिल्जादले पुनः कतारमा तालिबानका वार्ताकारहरूसँग वार्ता गर्नुभएको छ । । वार्तामा तालिवानका संस्थापकमध्ये एक मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरको सहभागिता थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार तालिबानभित्र महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका बरादरले उक्त वार्तालाई एउटा सम्झौतामा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१८ मा सरकारविरोधी पक्षहरूबाट धेरै सङ्ख्यामा आत्मघाती आक्रमणहरू गराइएका थिए । सरकारी फौजले पनि हवाई आक्रमण र खोजतलासका गतिविधि बढाएको थियो । आत्मघाती एवं हवाई आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने समेत गत वर्ष सबैभन्दा बढी थिए ।उक्त प्रतिवेदनले एकै वर्ष पाँच सयभन्दा बढी नागरिकहरूले हवाई आक्रमणबाट ज्यान गुमाएको यो पहिलो पटक भएको बताएको छ ।जमिनमा सरकार पक्षधर र सरकारविरोधी समूहबीच भएको संघर्षमा मृत्युको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । अफगान द्वन्द्वबाट विस्थापित नागरिकहरूको विवरण राख्ने राष्ट्रसङ्घको १०औँ वार्षिक प्रतिवेदन हो । एक दशकमा त्यहाँ ३२ हजार नागरिक मारिएका छन् भने झन्डै ६० हजार घाइते भएका छन्।् यो दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिलाई अन्त्य गर्ने समय हो,अफगानिस्तानमा रहेका राष्ट्रसङ्घका प्रमुख तादामिची यामामोतोले बताउनुभयो । अफगानिस्तानमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहायता मिसनका अनुसार ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या सन् २०१७ को भन्दा ११ प्रतिशतले बढी हो । घाइते र मृत्यु हुनेको समग्र दर भने पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।

यस वर्षको आरम्भमा अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले आफू सन् २०१४ मा देशको राष्ट्रपति भएयता देशमा ४५ हजार सुरक्षाकर्र्मी मारिएको बताउनुभएको थियो । त्यो सङ्ख्या सोचिएभन्दा निकै बढी थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १४ हजार अमेरिकी सैनिक रहेको अफगानिस्तनामा आफ्नो संलग्नता अन्त्य गर्ने बताइरहेका बेला वार्ता भइरहेको हो । सन् २०१९ को जनबरीमा खालिल्जादले अफगान तालिबानसँगको वार्तामा उल्लेख्य प्रगति भएको बताउनुभएको थियो । कतारमा भएकोवार्तामा शान्ति सम्झौताको एउटा प्रारूपमा सहमतिमा पुगेर १७ वर्ष लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने अपेक्षा छ तर अफगान सरकारसँग भने औपचारिक वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वाद्र्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो । अधिकांश पस्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए । साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ । पस्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् सरिया कानुन कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो ।

तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा र व्यभिचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन थाल्यो । चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्ड दिइन्थ्यो । तालिबानको प्रभाव भएको क्षेत्रमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनैपर्ने बनाइयो । टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । र, १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान दिइएन । दक्षिणपश्चिम अफगानिस्तानबाट सुरु भएको तालिबानले विस्तारै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्यो ।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बर महिनामा तालिबानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । त्यसको एक वर्षपछि देशको राजधानी काबुल तालिबानको नियन्त्रण पुग्यो । राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर तालिबान देशको सत्तामा पुग्यो । सन् १९९८ सम्ममा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग तालिबानको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो । सत्तामा पुगेको सो इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले सन् २००१ मा बामियानस्थित बुद्धका विशाल मूर्तिहरू भत्काइदिएको थियो ।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा आक्रमण भएको एक महिनाभित्रै अक्टोबर ७, २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही सुरु भयो । डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्तामा तालिबान सत्ता धराशायी भयो । तालिवानको सत्ता ढलेपछि अफगानिस्तानमा आएको लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । देश गृहयुद्धमा होमियो । लगातारको गृहयुद्धले मुलुक नै तहसनहस अवस्थामा पुगेको छ । अब वार्ता गरी समस्याको निकास खोज्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्न १४ वर्षसम्म अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा खटिएको बहुराष्ट्रिय सेना सन् २०१४ को अन्त्यसँगै फिर्ता भए पनि १४ हजार अमेरिकी सेना त्यहाँ तैनाथ छ । अफगान सरकारले तालिवान नेतृत्वसँग शान्तिवार्ताका लागि प्रयास गरेको थियो । एक चरणको वार्ता पनि भयो तर त्यसैबीच सन् २०१५ को जुलाईमा तालिवानका प्रमुख नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमारको मृत्यु भयो । ओमारको मृत्युपछि नयाँ नेता चुनिएका मन्सुरले पहिलो चरणको शान्तिवार्ता खारेजमात्र गरेनन् शान्तिवार्ता शत्रुको प्रचारमात्रै रहेको भन्दै जियाद अर्थात् धर्मयुद्ध जारी राख्ने घोषणा गरेपछि शान्तिवार्ता भङ्ग भयो र पुनः हिंसात्मक गतिविधि बढ्यो ।

अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिमा असरफ घानी सत्तामा आएपछि लामो गृहकार्य गरी तालिवानसँग वार्ताशान्तिको एकमात्र विकल्प भएको भन्दै वार्ताद्वारा मुलुकमा जारी चरम हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य गर्ने प्रयास सुरु गर्नुभयो । उहाँको प्रयासमा अफगान सरकार र सशस्त्र तालिवान विद्रोहीबीच पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद नजिकको पर्यटकीय नगर मुरीमा पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भयो । वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षले बताए । नेता ओमारका नामबाट आएको विज्ञप्तिबाट उत्साहित सरकारले दोस्रो चरणको वार्ता गरी सम्भव भएसम्म तालिवानलाई सरकारमा ल्याउनेसम्मको तयारी गरेका बेला ओमारको मृत्यु भयो । नयाँ तालिवान नेतृत्वले भने शान्तिवार्ता अस्वीकार गर्यो । नयाँ नेतृत्वले शान्तिवार्तामात्र अस्वीकार गरेन उसले सशस्त्र हिंसाबाटै अफगानिस्तानमाथि पुन ः कब्जा जमाउने अभियान सुरु गर्यो जसले गर्दा अफगानिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधि बढे ।

अहिले पनि अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको जग असाध्यै कमजोर छ । कमजोर लोकतन्त्रको जगमा तालिवानको विद्रोहको समाधान नखोजी लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित बनाउन गाह्रो छ । अफगान जनताका लागि अहिले लाकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत स्थायी शान्ति र राहत दिनसक्ने सरकार चाहिएको छ ।

सन् २००१ यता अफगानिस्तानमा भएका राष्ट्रपति निर्वाचन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बन्न नसक्दा एकातिर जनताले लोकतन्त्रको फल पाउन सकेका छैनन् भन अर्कातिर इस्लमिक अतिवादी सङ्गठनहरुको मनोबल बढेको छ जसले गर्दा त्यहाँ शान्ति स्थापना अहिले पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ । पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजायीको दुई कार्यकाल विवादमुक्त भएन ।
अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन । दलहरु मिल्न नसकेकै कारण मुलुक कमजोर र विदेशी हस्तक्षेप भएको हो यो कुरालाई आत्मसात् गरेर दलहरु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार चल्नुपर्ने बेला आएको छ । दलहरु मिल्न सकेनन् भने अल कायदा र तालिवानको मनोबल कमजोर हुने छैन ।