न्युयोर्क आइपुगेका गैरसरकारी महासंघका उपमहासचिव भट्टराई भन्छन् : सामाजिक संघसंस्था सरकारको सहयोगी

October 2, 2019

गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका उपमहासचिव अर्जुन भट्टराई हालै अमेरिकाको न्युयोर्क आइपुगेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको ७४ औं महासभाका साथै त्यहाँको दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी यहाँ आइपुगेका हुन् ।

नर्वेको ओस्लो विश्वद्यालयबाट नविनता र उद्यमशिलता विकासमा एमफिल (२०१६), नर्बेको नोर्डल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट सामाजिक कार्यमा स्नात्तोकर (२०१४) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामिण विकासमा स्नात्तोकर (२००८) गरेका इलामका सामाजिक अभियन्ता तथा विकासविद भट्टराईले सन् १९९६ देखि सामाजिक कार्य र वैकल्पिक विकास प्रवर्द्धनमा कार्य गरिरहेका छन् ।

अध्ययन अनुसन्धान, विकास पत्रकारिता साथै समाजिक क्षेत्रमा सक्रिय युवा अभियन्ता भट्टराईसँग न्युयोर्कमा रहेका बेला एभरेस्ट टाइम्सका लागि मच्छे गुरुङले गरेको कुराकानी:

राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन कसरी आइपुग्नुभयो ?
संयुक्त राष्ट्र संघको ७४ औं महासभा भइरहेको छ । सँगसँगै दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलन (SDGs Summit) पनि भइरहेकाले नेपाली नागरिक संघसंगठन र समाजको प्रतिनिधिको रुपमा आएको छु । नेपालको तर्फबाट नेपाल दिगो विकास मञ्च र गैर सरकारी महासंघको तर्फबाट नागरिक संघसंस्थाहरुको र जनताका आवाजलाई संयुक्तराष्ट्र संघ र सरकारका प्रतिनिधिमण्डलसम्म पु¥याउने लक्ष्यका साथ आई पुगेको छु र केही हदसम्म हाम्रा कुरा राख्न सफल पनि भयो ।

सम्मेलनमा के कस्ता बहस भए ?
विषेशगरी अहिले भइरहेको दगो विकास लक्ष्य सम्मेलनमा सन् २०१५ देखि शुरु भएको दिगो विकास लक्ष्यको हालसम्मको उपलब्धिहरु समीक्षा भएको संसारभरका सरकारहरुले र नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाले गरेका प्रयासहरु र अनुभव आदानप्रदान भएको छ । यो महासभा र सम्मेलनले जलवायू परिवर्तन, शान्ति, लोकतन्त्र र मानवअधिकार सवालमा महत्वका साथ छलफल भएको छ । त्यसैगरी महासभाले दिगो विकास लक्ष्यका इन्डिकेटरहरु पनि पुर्नरावलोकन गर्ने साथै सरकारहरुको तर्फबाट गर्ने सहयोगको प्रतिवद्धता पनि आउने छ ।
नेपालको तर्फबाट नागरिक संघसंस्थाहरुको तर्फबार्ट कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो ?
नेपालको तर्फबाट हामीले नेपालमा सामाजिक तथा नागरिक संघसंस्थाहरुले गरेका प्रयासहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाएको छौ । एउटा समग्रमा सबै लक्ष्यहरु १ देखि १७ वटै समेटेर बनाएको प्रतिवेदन र अर्काे लक्ष्य १६ लाई मानव अधिकार दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यौ । त्यसैको आधारमा तथ्यहरुलाई विश्वभरका नागरिक संस्थाहरुका प्रतिनिधि र नितिनिर्माणकर्ताहरु सामु प्रस्तुत ग¥यौ । संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गरेको नागरिक संस्थाहरुको मञ्च तथा नागरिक संस्थाहरु आयोजना गरेको नागरिक सम्मेलन तथा मञ्चहरुमा नेपालको हालसम्मको अवस्था प्रस्तुत गर्‍यौ । नेपालबाट हामीले तयार गरेको प्रतिवेदन भएको कुराहरुलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको पाइयो र यसअर्थमा हाम्रो दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भएको काम निकै उपलब्धीपूर्ण भईरहेको कुरा महशुस भयो । त्यतिमात्र नभई नेपालमा यहि अवसर पारेर यही सेप्टेम्बर २१ देखि २७ सम्म एकहप्तासम्म दिगो विकास लक्ष्य सप्ताहका रुपमा देशभर कार्यक्रमहरु भए र ती कार्यक्रमहरुको फोटो, भिडियोहरु पनि आदानप्रदान गरियो । कार्यक्रमले लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न साझेदारी पनको विकास साथै स्थानीयकरण गर्न सहयोग पुगेको छ ।

सरकारको तर्फबाट कस्तो प्रस्तुति भएको पाउनुभयो ?
नेपाल सरकारले पनि यो महासभालाई तथा दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलनलाई महत्व दिएको पाइयो । माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्व टोलीले सरकारका तर्फबाट धेरै भएका प्रगति र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुति गर्नुभएको छ । यहाँ गरेको प्रतिवद्धतालाई नेपालमा पुरा गर्ने कोशिस गर्नु पर्छ । साथै नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्यका लागि फोकल निकायका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग रेहेको छ । योजना आयोगले धेरै राम्रो काम गरेको छ । विषेश गरी १५औं योजनामा लक्ष्य केन्द्रित भई कार्यक्रमहरु राखिएको छ । नेपाल सरकारबाट विश्वसामु गरेको प्रविद्धतालाई पुरा गर्न दिगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण तथा नागरिक संघसंस्थाहरुको साझेदारी र सहकार्य महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखी कार्यन्वयन गर्न सके दिगो विकास लक्ष्यहरु तथा एजेण्डा २०३० प्राप्त गर्न सकिने छ ।

नागरिक संघसंस्थाको अधिकार खुम्चिँदै गएको भन्ने कुरा छ नि नेपालमा ?
कानुनत खासै अधिकार खुम्चेको जस्तो लाग्दैन । किनकी अहिले पनि नेपालका संघसंस्थाहरु संस्था दर्ता २०३४, समाजकल्याण ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्र्तरगत नै संघसंस्थाहरु संचालित रहेका छन् तर पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कानुन आयोगले बनाएको विधेयकले केही अधिकार कटौति गर्न खोजेको जस्तो देखिएकालो गैर सरकारी संस्था महांसंघको नेतृत्वमा सिंगो नागरिक समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेपछि अहिले उक्त विधेयक छलफलको चरण रहेको छ । सरकारले सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई नियमन गर्नु पर्छ तर नियन्त्रण होइन भन्ने हाम्रो बुझाई हो । हामीलाई विश्वास छ सरकारले संंविधान प्रदत संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउन गरि कानुन निर्माण गर्नतर्फ अग्रसर हूदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो यदि त्यसो गर्न खोजेमा हामी निरन्तर दवाव, पैरवी र केहि सिप नलागेमा नागरिक अधिकारको स्वतन्त्राका लागि आन्दोलनमा गई सरकार वा नीति निर्मातालाई सजक गराउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

गैरसरकारी संस्थालाई डलरको खेती गर्ने भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि ?
डलर खेती गर्ने भन्ने भ्रममात्र हो । डलर खेती गर्न पाए त राम्रो हुन्थ्यो तर यो हल्का टिप्पणी मात्र हो । हाम्रो जस्तो मूलुकमा बाहिरको सहयोग नलिई हुन्न तर खाली हामीले ध्यान दिनु पर्ने कुरा बाहिर बाट आएको रकम सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने हो । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा सहयोग छ कि छैन र लक्षित वर्गमा रकम पुगो पुगेन भन्ने कुरा ठुलो हो । सरकारले पनि अन्य मुलुकबाट धेरै ठुलो वा ऋण र अनुदान दिने गर्छ त्यो पनि डलर नै हो । सरकारले लिएको सहयोग विभिन्न किसिमका सर्तहरु हुन्छन त्यति मात्र होइन ब्याज बुझाउनु पर्ने हुन्छ तर नागरिक संघसंस्थाहरुले लिने अनुदान मात्र हो । यसरी अनुदान लिँदा पनि सरकारले तोकेको नियमअनुसार सम्झौता गरेर मात्र लिन पाइन्छ । नेपालमा रहेका संस्थाहरु मध्ये करिब २ प्रतिशत भन्दा कमले मात्र बैदेशिक सहयोग लिएको तथ्य रहेको छ । अरु सबै स्थानीय स्रोत साधनबाट चलेका संस्थाहरु हुन् । ससाना आमा समुह, बालक्लब, युवा क्लब, महिला समुह, सामुदायिक संस्थाहरुको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ तसर्थ सबौलाई एकमुष्ठ डलरको खेती भन्नु उचित होइन ।

सामाजिक संघसंस्थालाई सरकारको सहयोग कस्तो छ ?
संघसंस्थाहरु २०४६ पछि स्वतन्त्र पूर्वक काम गर्न थालेका हुन । लामो समय शान्ति र लोकतन्त्रका लागि काम गरौ । अब अहिले सुशासन र समृद्धिको एजेण्डा महत्वपूण रहेकाले हामी पनि यही विषयमा काम गर्न चाहन्छौ । नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई पुरा गर्न तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन हामी लागि सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई साझेदारको रुपमा सघाउन चाहन्छौ । सरकारले कहाँ सहयोग चाहिन्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौ । तर अहिले सरकारले हामीलाई अलिकति ठाउँ दिन नचाहिरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । हाम्रो भूमिका नदेखिरहेको हो कि जस्तो लागि रहेको छ । हामी सकारात्मक सोचका साथ सरकारले लिएको समृद्ध मूलुक निर्माणमा सहयात्रा गर्न चाहान्छौ । तर यसतर्फ सरकारको स्पष्ट नीति आउन सकेको छै । तीन तहको सरकार भएर पनि अलमलमा परेको हुनसक्छ । तर सबै तहको सरकारले छाती ठूलो बनाउनुपर्छ । आम नागरिकको सहयोगबिना, अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था, निजि क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरु सहयोगले मात्र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । लोकतन्त्र मजबुद बनाउन र विकासको मूल फुटाउन आम नागरिक संस्थाहरुको क्षमता विकास गरी उनीहरुको साथ र सहयोगबाट मात्र सम्भव रहेको कुरा सरकारले बुझन जरुरी छ ।

अहिलेको महासभा र सम्मेलनबाट के के सिकेर जानुहुँदैछ ?
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारको र नागरिक संघसंस्थाहरुको साझेदारी सहकार्य जरुरी रहेको छ । विश्वमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रो मुलुकमा पर्न थालेको छ तर त्यो हाम्रो कारण नभई धनी मुलुकहरुले बढी कार्बन उत्सर्जन गरेर समस्या आइरहेको छ । त्यसको क्षतिपुर्ति वापत धनी देशहरुलाई हाम्रो जस्तो देशलाई सहयोग गर्नु पर्छ त्यो हाम्रो अधिकार हो । अन्य गरिब देशहरुले कसरी आर्थीक फड्को मारेर प्रगति गरिरहेका छन् भन्ने कुरा मसिनो गरि बुझियो । दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न र समृद्धि हासिल गर्ने युवाहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी रहेको कुरा बुझे । दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले लगानी पनि बृद्धि गर्नु पर्ने र सबैले लक्ष्य केन्द्रित भई काम गर्न जरुरी रहेको मेरो बुझाई रहेको छ ।

तर सरकार युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित गराउन व्यस्त छ नि ?
सरकारले रेमिटेन्समुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गरि बैकल्पिक विकासमा गएन भने समृद्धि सपना मात्र हुन्छ । नेपालको पढाई नै अब विदेशमा युवा अपूर्ति गर्ने खालका देखियो । सरकारले यो युवाको बैदेशिक व्यापार बन्द गर्नुपर्छ । हामीले युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणाली आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ । बाहिर अध्ययन गर्न युवा गए पनि नेपालमा फर्केर काम गर्ने बातावरण बनाउनु पर्छ । युवालाई आकर्षण दिने विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ जस्तै कि युवाले कुनै उघम गर्न चाहेमा कम्तीमा ५ बर्ष कर फ्रि गर्न सकन्छि । धेरै देशले यस्तो नविनत सोच ल्याई उर्जा्शिल वर्गलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । युवालाई बाहिर पठाए पनि राम्रो काम सीपमूलक युवा पठाउने दृष्टिकेण ल्याउनु पर्छ । कडा परिश्रम र पसिना बगाएर रेसिटेन्स पठाएर केहि आयआर्जन भए पनि मुलुक बन्दैन ।

अबको तपाईहरुको योजना के के छन् ?
अब नेपालका सामाजिक संस्थाहरुले पनि परम्परागत सोच बदली उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म लागि रहेको छु । वैदेशिक सहयोग कसरी प्रभावकारी बनाउने, हाम्रो मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा युवाहरुलाई कसरी आकर्षण बढाउने, बाहिर रहेका युवाहरुलाई नेपाल कसरी लगाउने भित्राउने साथै विकासका बैकल्पिक उपायहरुको बारेमा बहस गरिरहको छु । सबै नागरिकसंघसंगठनहरु र सरकारहरुको सहकार्यमा दिगो विकास लक्ष्य तथा एजेण्डा २०३० प्राप्त गर्नका लागि आफुले सकेको योगदान दिईरहेको छु ।

सम्बन्धित समाचार