बेलायती गोर्खा सेनाभित्र आङ काजी शेर्पा किसानलाई गुरुको रुपमा मानिन्छ । संगैका गोर्खाज मित्रहरु लडाईमा भिडदा उहा गोर्खा सेनाको छोराछोरिहरुलाई ज्ञान बाडथ्र्यो । उहाबाट ज्ञान पाएका कैयो विद्यार्थीहरु सेनाको अधिकृत भइसकेको छ । १२ वर्ष भन्दा लामो वेलयती गोर्खा सेनाभित्रको शिक्षण पेशाबाट सेवा निवृत भए लगतै उहा १० वर्ष अघिनै नेपाल र्फकनु भएको थियो । नेपाल फर्केपछि समाजसेवाको भावनासंगै नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा रचनात्माक कार्य गर्नुभएको छ । शेर्पा सस्कृति संरक्षणदेखि पर्वतीय पर्यटनको विकासमा लगायत जनजातीको आन्दोलनको नेतृत्व समेत गर्नुभएको छ । हिमालयन शेर्पा सास्कृतिक केन्द्रको महासचिव,शेर्पा सेवा केन्द र नेपाल पर्वतारोहण संघको कोषाध्याक्ष हुदै भुपु गोर्खा शेर्पा शैनिक संघको सस्थापक उहा जनजाती महासंघको वर्तमान महासचिव हुनु हुन्छ । सोलुखुम्बु गोराखानी निवासी उहा यतिखेर मुलुकमा बन्न लागेको संविधानमा आदीवासीको मुद्धा प्रथामिकताका साथ राष्ट्र अन्तराष्ट्रिय रुपमा उठाउदै आउनु भएको छ । यही सिलसिलामा न्युयोर्कमा आउनु भएको बेला उहासंग एभरेष्ट टाइम्सका लागी आङछिरिङ शेर्पाले गरेको कुराकानी ।

जनजाती महासंघको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघ र यसको मातहातको ६८ विभिन्न जिल्ला संगठनहरु छन । यो संगै अवद्ध सिंगो ५६ जातीय संगठनहरु अहिले नया संविधानमा आदीवासी जनजातीको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्दि्रत रहेको छ ।

नया संविधानमा जनजाती महासंघले कस्ता एजेण्डालाई जोड दिएको छ ?

आगामी संविधानमा हामीले निरन्तर रुपमा उठाउदै आएको मुलभुत विषयहरुमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता हो । अन्तरिम संविधानले घोषणा गरिसकेका तीन महत्वपुर्ण कुरालाई अब नया संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा लेखिनु पर्छ । यसको बारेमा भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा कसैले पनि प्रश्न चिन्ह खडा नहुने गरि सस्थागत गरिनु पर्छ भन्ने पहिलो अडान हो । त्यस्तै दोश्रो आदीवासी जनजातीहरुको अधिकारसंग सम्बन्धीत अन्तराष्ट्रि श्रम अभिसन्धि कार्यन्वयनका लागी यो नया संविधानमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्छ । साथै आदीवासी जनजातीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको घोषणपत्र आदीवासी जनजातीको मानवधिकारको रुपमा नया संविधानमा परिभाषित हुनुपर्छ । तेस्रो विगतमा हिमाल, पहाड र तराई मिलेको भौगोलिक विभाजनमा अबको राज्य पुर्नसंरचना गर्दा अब महेन्द्रको पालाको जस्तो भौगोलिक आधार नभइकना जाती, भाषा, ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ ।

आदीवासी जनजाती महासंघको अडान राज्य हुनुपर्छ भन्ने की स्वयत्ता प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने ?

२ सय ५० वर्षदेखिन हामी आदीवासी जनजातीहरु श्ाासक वर्गको उत्पीडन र विभेदमा परेका जातजाती हौ । मुलुकमा नया वन्न लागेकेा संविधान लेखाउनका लागी अहिले यतिखेर आदीवासी जनजाती महासंघले जातीय पहिचान सहितको स्वयत्त प्रदेश चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मुल अडान हो । हामीले छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भनेर भनेका छैनो । हामीले भनेका जातीय पहिचान सहितको राजनितिक प्रदेशभित्र सुशासन, आत्मा निर्णयको अधिकार, स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधान माथिको अधिकार र राजनितिक आग्रधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेशनै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो ।

तपाईहरुले उठाउनु भएको राजनितिक अग्रधिकार भनेको के हो ?

लामो समयदेखि शासक वर्गको विभेदलाई कम गरि समान अधिकारका लागी अब बन्ने प्रदेशमा सम्बन्धीत जातीय प्रतिनिधिले मात्र केन्दि्रय सरकारमा जानु पाउनु पर्छ भन्ने हो । कुनै पनि जातीय पहिचानको आधारमा बन्ने प्रदेशभित्र त्यही जातको व्यक्तिले मात्र केन्द्रमा जानु पाउनु पर्ने अधिकार हुनुपर्छ । जस्तै तामसलिङ प्रदेशमा तामाङलाई अरुसंग प्रतिप्रर्धा गराएको खण्डमा केन्द्रमा पुग्न असम्भव हुन्छ । तर अग्रधिकार दिएको खण्डमा भने उ पुग्न सक्छ त्यही हो अग्रधिकार ।

संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने स्वायत्त प्रदेशप्रति जनजाती महासंघको सैदान्तिक अवधारण कस्तो रहेको छ ?

हाम्रो अवधारण नेपालमा जति संभव छ हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिकताभित्र सानो छरितो र धेरै प्रदेश बनाउनुपर्छ । यस्तो प्रदेश भएको खण्डमा नेपालमा पिछाडिएको राउटे र कुसुण्डाले पनि स्वाशासनको अधिकार उपयोग गर्न पाइन्छ । कुनै पनि प्रदेश निर्माणको क्रममा जसको जनसंख्या पुग्दैन त्यस्तो जातीको लागी पनि स्वशासीत क्षेत्र विशेष संरक्षित क्षेत्रहरुको रुपमा घोषणा हुनुपर्छ । जस्तै लिम्बुवानभित्र लेप्चे समुदाय बस्छ भने लेप्चा समुदाय बसेकेा भुगोललाई पनि लेप्चा स्वाशासीत क्षेत्र बनाउनुपर्छ । त्यस्तै उनीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवसर दिनु पर्छ । त्यस्तै शेर्पा स्वायत्त प्रदेशभित्रको क्षेत्री बाहुन बस्छ भने उसले पनि स्वाशासीत क्षेत्रको अधिकार र संघीय प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ भन्ने परिभाषित गरेका छौ । समग्र हामी संख्याको रुपमा होइन पहिचानको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना हुनुपर्छ । समितिले सिफारिस गरेको सुनकोसी र नारायणी भौगोलिक प्रदेश हो त्यसमा हाम्रो सहमत छैनौ । तर जातीय पहिचान आधारको प्रदेश मात्र हाम्रो माग हो ।

राज्यपुर्ना संरचना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनको विवादको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

जनताले चुनिएको सभासदहरुको सामुहिक निर्णयबाट विभिन्न १४ प्रदेश बनायो । तर पछिल्लो समयमा दलहरुले आयोगमा मनोनयन गरेको सदस्यहरुले ती प्रदेश हटाएको कार्य अहिलेसम्मकै चर्को विवादको विषय बन्यो । दलले राखेको ती सदस्यहरुमा इतिहास, जातीय र भुगोलको बारेमा अनविज्ञताकै कारण यो विवाद आएको हो । त्यस्ता अनविज्ञ व्यक्तिहरुले दिएको रिर्पोट हामी स्वीकार्ने पक्षमा छैनौ ।

महासंघले उठाएको आधिकारिक धारण अनुसारको जातीय प्रदेश कुन कुन हो ?

संविधान निर्माणको क्रममा उठेको विषय बस्तुको बारेमा हामीले उठाएको आधिकारिक धारण अनुसार जातीय प्रदेशहरुमा पुर्वमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश,तामसलिङ, नेवा स्वयत्ता प्रदेश, तमुवान, मगरत र पश्चिममा भोट प्रदेश वा जडानलाई पहिचानको आधारमा बनेको प्रदेश हो । संभव भयो भने बरु बडाउने तर कुनै पनि हालतमा यो १४ प्रदेसको संख्यामा घटाउनु हुदैन भन्ने हाम्रो अडान हो । पुर्वमा लिम्बु पश्चिममा जडान हाम्रो अवधारणभित्र पर्छ । तर दक्षिणमा एक मधेस एक प्रदेश हामीले सैदान्तिक रुपमा विरोध गदै आएका छौ । हामी तराईका आदीवासी जनजातीहरुको घटक संगठनहरुको सामुहिक निर्णयको आधारमा सिमाङकन गरेर मात्र प्रदेश छुर्‍टाउनु भन्ने तर्क रहेको छ ।

आदीवासी जनजातीहरुको अधिकार सुनिश्चिताका लागी गैर आदीवासीले किन अपहेलाना गरे जस्तो लाग्छ ?

जहासम्म हिजो सिंगो बन्दुक बोकेर जातीया मुक्तिको लागी आवाज उठाउने माओवादी, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागी आन्दोलन गर्ने कांग्रेस र एमाले यी तीन दलभित्र आदीवासी जनजातीको अधिकार सुनिश्चित नहोस भन्ने तत्वहरु प्रसस्तै छन । आदीवासी जनजाती, मुस्लिम, अपाङग, महिला, दलित, मधेसीलाई अधिकार दिनु भनेको आफनो अधिकार कटौती गर्नु हो भन्ने उनीहरु ठान्छन । तिनिहरु मौखिक रुपमा शान्ति र संविधान बनाउनुपर्छ भनेपनि यर्थातामा ४७ सालकै संविधान बनाउन खोजीरहेका छन । राजनितिक दर्शनले जे भने पनि त्यस्ता एकात्माक ब्राम्हानबादी सोचको कारण अहिलेसम्म आदीवासी जनजातीले आफनो अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको हो ।

अब बन्ने संविधानमा जातीय पहिचान सहितको प्रदेश बनेन भने कस्तो सोच्नु भएको छ ?

यदि हाम्रो अधिकार सुनिश्चित विनाको नया संविधान जारी भएको खण्डमा एक मिनेटमै त्यो संविधान च्यातेर जलाइदिन्छौ । त्यसको विरोधमण राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय न्यायलायमा हामी मुद्धा हाल्छौ । त्यतिमात्र होइन त्यस्ता संविधान बनाउने दलको सदस्यता परित्याग गर्न सम्पुर्ण जनजातीलाई आव्हान गछौ । त्यसपछि जनजातीको बेग्लै राजनितिक दल खोलेर बहुमतको सरकार बनाएर संविधान संसोधन गरेर हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गछौ । त्यतिमात्र होइन हामी समानन्तर सकार गठन गछौ । अन्तमा केही लागेन भने हतियार उठाएर आन्दोलनमा उत्रन समेत तयार छौ ।