ओबोर परियोजना, चीन र अफ्रिका

July 19, 2017

बीके नेवा

चीनको महत्वाकांक्षी ओबोर परियोजनाले चीनसँग अफ्रिका पनि जोडिदै छ । यसको सुरुवात अफ्रिकामा चीनले बनाइदिएको रेल सञ्चालनमा आएसँगै भएको छ । केन्याको तटीय सहर मोम्बासा र राजधानी नैरोबी जोड्न बनाइएको नयाँ रेलमार्ग निर्धारित समयभन्दा १८ महिना पहिले नै सञ्चालनमा आएको छ । केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याटाले नयाँ रेलसेवाको उद्घाटन गर्दै ३ अर्ब २० करोड डलर चिनियाँ सहयोगमा बनेको रेलमार्गले देशमा नयाँ अध्याय सुरु भएको बताउनुभयो । चीनले बनाइदिएको यो रेलसेवा केन्याको स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा ठूलो भौतिक संरचना आयोजना हो । ४७० किलोमिटर लामो यो रेलमार्गले अन्ततः भूपरिवेष्ठित देशहरु दक्षिण सुडान, पूर्वी कङ्गो गणतन्त्र,रुवान्डा,बुरुन्डी र इथियोपियालाई हिन्द महासागरसम्म जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो रेलमार्गलाई २५० किलोटिर थप गरेर केन्याको मध्यमागमा रहेको नैभाषा सहर पुर्याउन चीनसँग थप ३ अर्ब ६० करोड डलरको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

अफ्रिकामा तीव्रगतिमा बनाइएको यो रेलमार्ग चीनको ओबोर परियोजनासँग जोडिएको छ । एसिया र अफ्रिकादेखि युरोपसम्मको आर्थिक—सामाजिक आदानप्रदान,ब्यापार र कूटनीतिक एवं राजनीतिक सहयोगका लागि गोइङ ग्लोबल नीतिका आधारमा चीनले वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ अर्थात् ओबोर परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गत मे महिनाको १४ र १५तारिखमा बेइजिङमा सम्पन्न भएको छ । यो शिखर सम्मेलनमा नेपालले पनि भाग लियो । भारत र जापान भने सहभागी भएनन् । एसिया,युरोप र अफ्रिकाका करिब ५० देशका नेताहरुको सहभागितामा भएकोे यो शिखर सम्मेलनमा १३ खर्ब डलर लगानीको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

ओबोरको अवधारणा ऐतिहासिक रेसममार्ग (सिल्करोड)को अस्तित्वसँग जोडिएको छ । चीनको प्राचीन चिनियाँ सभ्यतालाई पश्चिमसँग जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यम थियो र पूर्व पश्चिमबीचको आर्थिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदानप्रदानको सेतुका नामले परिचित थियो । वास्तवमा रेसममार्ग प्राचीन चीनदेखि मध्य एसिया हुँदै दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया,युरोप र उत्तर अफ्रिकासम्म ब्यापार गर्ने स्थलमार्ग थियो । चीनमा उत्पादन हुने रेसम र रेसमी बस्त्रहरु यही बाटो भएर पश्चिमसम्म पुर्याइने हुँदा यस बाटोको नाम रेसममार्ग राखिएको हो । यो मार्ग चीनमा हान वंशको समयमा बनाइएको थियो ।

लेखक

चीनले अगाडि सारेको ओबोर नीतिले प्राचीन रेसममार्ग र आधुनिक समुद्री मार्ग दुवैको अवधारणा समेटेको छ । यहाँ बेल्ट भन्नाले उत्तरी र दक्षिणी पेटी बुझिन्छ । उत्तरी बेल्ट स्थलमार्ग र दक्षिणी पेटी जलमार्ग हो । उत्तरी बेल्टबाट जाने स्थलमार्ग र दक्षिणी बेल्टबाट जाने जलमार्ग दुवै बेल्टमा एउटा सडक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । उत्तरी बेल्ट चीनबाट युरोपेली मुलुक इटलीको भेनिससम्म पुग्छ भने दक्षिणी बेल्टको समुद्री मार्गलाई २१ औँ शताब्दीको रेसममार्ग भनिएको छ । यसले एसिया र अफ्रिकाको केन्या,इजिप्ट हुँदै इटलीको भेनिसमा पुगेर उत्तरी बेल्टको स्थलमार्गसँग जोडिन्छ । यसरी दुवै बेल्टका स्थलमार्गले छुने र समुद्रीमार्गले छुने सबै देशले आपसी ब्यापार बढाएर प्रशस्त आथिक लाभ लिन सक्छन् । यो साझा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रम हो । यो सडकमा पर्ने हजारौँ सहर,बस्ती,ब्यापारिक केन्द्र र बन्दरगाह साथै विमानस्थलको तीव्र विकासले नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । यो प्रयास सफल भए आधा विश्वसँग चीनको प्रत्यक्ष ब्यापारिक साझेदारी बढ्नेछ ।
यस अवधारणामा ८० भन्दा बढी मुलुक समेटिने छन् । चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क स्थापना गरी यसमा ४० अर्ब डलरको रेसमीमार्ग कोष खडा गरिसकेको छ ।

चिनियाँ क्रान्तिपछिको यो अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक,वैज्ञानिक र प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको चमत्कारिक प्रगतिको पृष्ठभूमिमा चीन सरकारद्वारा अगाडि सारिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकाङ्क्षी परियोजना ‘वान वेल्ट वान रोड’ को सफलताका लागि विश्वव्यापी जनमत र जनसमर्थन जुटाउन सफल भएसँगै अब यो परियोजनाले तीव्र गति लिँदै छ । चीनलाई विश्वमा आर्थिक समृद्धि र शक्तिको केन्द्रभूमि बनाउने सपनासहितको यो परियोजनाको फैलिने सञ्जाल र पहुँचले विश्वमा बढ्दो हतियार होडलाई विस्थापित गर्दै आर्थिक क्षमता र सामथ्र्यअनुकूलन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने वृहत् उद्देश्य बोकेको छ । यो परियोजना आफैमा यस कारणले पनि महत्वपूर्ण किन छ भने यस परियोजनाले समेट्ने मुलुकहरु यसमा जोडिन नचाहँदा नचाहँदै पनि आफै जोडिन पुग्छन् र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् ।

सडक सञ्जाल नै आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै चीनले एसियाका धेरैजसो मुलुकहरु,अफ्रिका र युरोपसित सडकमार्ग,रेलमार्ग र जलमार्गबाट जोडिएर बृहत्तर आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहेको छ । यो परियोजनासँगँसँगै,सीमापार रेल,सडक,सीमापार जलविद्युत् प्रसारण लाइन,पेट्रोलियम पाइपलाइन र हाइस्पिड इन्टरनेट विस्तार अगाडि बढ्ने छन् । जसले गर्दा यसमा आवद्ध हुने मुलुकहरुले तुलनात्मक लाभ र प्रतिफल छिटो पाउनसक्ने छन् ।

सन् २०२० सम्म ३० हजार किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने र चीनका ४०० वटा ठूला सहरलाई जोड्ने अभियानलाई १० खर्ब युआन खर्च गरी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको चीनले कठिन हिमाली बिकटता छिचोल्दै सन् २०२० भित्रै केरुङसँग रेल ल्याउँदै छ । केरुङबाट हाम्रो रसुवागढी नाका मात्र २६ किलोमिटर दूरीमा छ । रसुवागढीबाट काठमाडौँको दूरी १०५ किलोमिटर छ । चीन सरकारले वान वेल्ट एन्ड वान रोड परियोजनाअन्तर्गत नै केरुङहुँदै काठमाडौँसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेको हो । यसका लागि नेपाल सरकारबाट तत्काल प्रस्ताव आए छिटोभन्दा छिटो रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्न चीन तयार छ । काठमाडौँलाई रेलमार्गले जोड्ने परियोजनाको एउटा पाटो हो । यसका अतिरिक्त चीन नेपालसँग जोडिएका अन्य विभिन्न नाकाबाट सडक तथा रेलमार्ग विस्तार गर्दै नेपाल भएर भारतका उत्तर प्रदेश र विहार हुँदै कोलकता बन्दरगाहसम्म जोडिन चाहेको छ । जहाँबाट जलमार्ग हुँदै पुरानो रेसमीमार्ग (सिल्करोड)को रुट पहिल्याउँदै विश्वका अन्य भागमा जोडिन चाहेको छ । यसबाट बृहत् आर्थिक गतिविधि हुने र समग्र क्षेत्रको विकासले नयाँ फड्को मार्ने छ ।

सम्बन्धित समाचार