ईयूबाट अलग्गिन बेलायतलाई सकस

December 20, 2018

बीके नेवा

युरोपेली सङ्घ(ईयू)को उच्च अदालतले बेलायतले युरोपेली सङ्घबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) को निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र सङ्घमा पूर्ववत रुपमा रहनसक्ने फैसला गरेको छ । उक्त आदेशसँगै युरोपेली सङ्घमा रहन चाहने मानिसलाई बहसका निम्ति एउटा राहत दिएको छ ।

 

लेखक

युरोपेली न्यायिक अदालतले दिएको आदेशमा कुनै सदस्य राष्ट्रले बहिर्गमनको आदेशलाई अर्को सूचना दिएर पुनः युरोपेली सङ्घमा आबद्ध हुनसक्ने उल्लेख छ । बेलायतमा सन् २०१६ मा भएको जनमतसङ्ग्रहमा युरोपेली सङ्घको सदस्यता त्याग्ने पक्षमा झिनो बहुमत प्राप्त भएको थियो । बेलायतले २०१७को मार्चमा लिस्बन सन्धिको धारा ५० बमोजिम २८ मुलुक सदस्य रहेको युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिने निर्णयसम्बन्धी लिखित सूचना सङ्घसमक्ष दिएको थियो । स्कटल्यान्डका केही सांसदहरुले बेलायतको बहिर्गमनका विषयमा पुनर्विचार गर्नेगरी युरोपेली न्यायिक अदालतमा अनुरोध गरेका थिए ।

वास्तवमा बेलायतलाई ईयूबाट बाहिरिन समस्या परेको छ । जनमत सङ्ग्रहको परिणाम अनुसार ईयूबाट अलग हुनुपर्ने भए पनि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउँदा गाह्रो भएको छ । ईयूबाट अलग्गिदाका फाइदा र बेफाइदालाई केलाउँदै बेलायतमा फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ । अहिले बेलायत ईयूबाट बाहिरिन नहुने पक्षको आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रलाई एकीकृत र सुशासन दिने जिम्मेवारीबाहेक राजनीति अरु केही होइन भन्दै बेलायतमा थेरेसा मेले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । बेलायतका बहुमत जनताले इयू छाड्ने निर्णय गरेपछि नैतिकताका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले राजिनामा दिनुभएपछि मे नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । मे क्यामरुन सरकारमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

बेलायतमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुृभएकी मार्गरेट थ्याचरलाई आइरन लेडी भन्ने गरिन्छ । बेलायतले इयू छाडेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी मेलाई दोस्रो आइरन लेडीका रुपमा हेरिएको छ । बेलायतमा दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनुभएकी मेले ईयू छाडेसँगै अब बेलायतले विश्वमा नयाँ भूमिका खेल्ने र बेलायतलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

क्यामरुनसहित उहाँको मन्त्रिपरिषद्का २२ सदस्यमध्ये १६ जना बेलायत ईयूसँगै रहनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने मेसहित छ जना अलग हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर पनि मेले खुलेर कसैको पक्षमा प्रचार गर्नुभएन,सहजीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । उहाँले जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई सहजै स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुलुकको भविष्यका लागि नयाँ र सकारात्मक सोचयुक्त हुनुपर्ने, व्यक्तिगत सुविधाका लागिमात्र होइन सबै र हाम्रा लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले सबैलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ । त्यसैले उहाँलाई धेरैले मन पराएका छन् । महारानी एलिजाबेथको शासनकालका उहाँ १३ औँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

५१ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्या भएको बेलायतमा ५९ वर्षीया मे थ्याचरपछि कन्जरभेटिभ पार्टीको नेताका रुपमा त्यहाँको सरकारको नेतृत्व गर्ने दोस्रो महिला बन्न पुग्नुभएको छ । सन् १९८३ बैङ्कको जागिरे उहाँ दुई पटकको असफल प्रयासपछि सन् १९९७ मा सांसद निर्वाचित हुनुभयो । उहाँले छायाँ मन्त्रिपरिषद्मा रहेर विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । त्यसक्रममा उहाँले विभिन्न पाँच प्रधानमन्त्रीका पालामा छायाँमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो ।

बेलायत ईयूबाट अलग हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा पैरवी गर्दै आउनुभएका क्यामरुनले आफू पराजित भई प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिने क्रममा ईयूसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्दा व्यापार र सुरक्षाका लागि दुवैलाई फाइदा हुनेमा जोड दिनुभएको थियो । मेको नियुक्तिले आप्रवासीमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । आप्रवासी मामिलामा कठोर नेत्रीका रुपमा चिनिनुभएकी उहाँले मेले ईयूभन्दा बाहिरी मुुलुकका लागि कडा कानुन ल्याउनुभएको थियो ।

ईयूबाट बेलायत अलग भएपछि पनि अहिले विभिन्न २३ मुलुकले बेलायतसँग नयाँ ब्यापारिक सम्झौता गर्न इच्छा देखाइसकेका छन् । यो अवस्थमा बेलायतको अर्थतन्त्र तथा ब्यापार चौपट हुन्छ भनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले दिएको चेतावनी अर्थहीन बनाउन पनि मेले निकै सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने भएको छ । गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बन्नेमा मे कमै बेलायती नेतामा पर्नुहुन्छ । सन् १९५५ मा गृहमन्त्रीबाट लर्ड पाल्मरस्टोन प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । बेलायतमा गृहमन्त्री प्रायः विवादमा पर्ने र चाँडो फेरिने हुनाले राजनीतिक भविष्य कमजोर हुने गरेका उदाहरणलाई चिर्दै राजनीतिको उच्च पदमा पुग्नुभएकी मेको भावि यात्रा सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

एक कुसल मध्यस्थकर्ताका रुपमा लिइने मेको जन्म सन् १९५६ अक्टोबर १ मा भएको हो । आइरन लेडीको नामबाट बेलायती राजनीतिक इतिहासमा एउटा छाप छोड्न सफल थ्याचरपछि उहाँको यो कार्यकारी प्रमुखको यात्रालाई बेलायतमा मात्र नभई विश्वमै चासो र चर्चाका रुपमा हेरिदै छ । बेलायतको विशेष र विकट परिस्थितिले जन्माएको एकजना नेत्रीको भावी कदमहरुबाटै उहाँको सफलता र लोकप्रियताको मापन हुनेछ ।

जनमत सङ्ग्रहका बेला विभाजित इङ्ग्ल्यान्ड,स्कटल्यान्ड, वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्ड र हामी सबैबीच अमूल्य सम्बन्ध रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले हामी सबै गरिबीको ज्वलनशील अन्यायविरुद्ध लड्नुपर्नेछ भन्नुभयो । मेले मजदुरलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो,‘यदि कोही गरिब भएर जन्मिएको छ भने ऊ अरुभन्दा औसत नौ वर्ष चाँडै मर्नुपर्ने अवस्था छ । एक साधारण मजदुर परिवारलाई जीवन यति कठिन छ कि वेस्टमिनिस्टरका धेरै मानिस त्यो बुझ्न पनि सक्दैनन् । हामीले ठूलो निर्णय लिँदा शक्तिशालीहरु नभएर तपाइँहरुको बारेमा सोच्नेछौँ ।’‘मैले नेतृत्व गरेको सरकारले विशेष सुविधा प्राप्त केही मानिसहरुको स्वार्थमा मात्र होइन बरु सबैका लागि काम गर्नेछ । तपाइँहरुको जीवनमाथि तपाइँको थप नियन्त्रणका लागि हामीले सक्दो सबै काम गर्नेछौँ ।’ मेले भन्नुभयो ।

अब मेले मुलुकका लागि बलियो र स्थिर नेतृत्व प्रदान गर्दै बेलायतलाई ईयूबाट बहिर्गमन गर्ने काममा छिटो सफलता प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
ईयूको ६० वर्षको इतिहासमा४३ वर्षसम्म सँगै रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बेलायतका जनताले जनमत सङ्ग्रहमार्फत ईयूसँगको आबद्धता तोड्ने अभिमत जाहरे गरेपछि बेलायत सरकारले जनमतलाई स्वीकार गर्दै ईयूबाट अलग हुने निर्णय गरेको हो । बेलायत ईयूमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो । सन् २०१० मा सत्तामा आउनुभएका कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता क्यामरुनले दोस्रो कार्यकालका लागि सन् २०१५ मा भएको चुनावका बेला ईयूमा रहने वा नरहने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले गत बर्षको जुन २३ तारिखमा जनमत सङ्ग्रह गराउनुभयो ।

चार करोड ६५ लाख मतदातामध्ये करिब ७२ प्रतिशत मतदाताले भाग लिएको यो जनमत सङ्ग्रहमा ५१.९ प्रतिशत मतदाताले ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा र ४८.१ प्रतिशत मतदाताले ईयूमा रहनुपर्ने पक्षमा मतदान एक समय थियो, बेलायती सम्राज्यमा सूर्यअस्त हुँदैनथ्यो ।

सर्वशक्तिशाली यो मुलुक युरोपको सुरक्षा र समृद्धिका लागि भनी ४३ वर्षअघि सन् १९७३ मा ईयूमा आबद्ध भएको थियो । ईयूमा बसेर बेलायतले समग्र युरोपको हितमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि आफ्ना कतिपय सवालहरुमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न ईयूको आवद्धताले रोकेका कारण ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएका थिए । पछिल्ला वर्षहरुमा एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भएका युद्ध र द्वन्द्वका कारण युरोपले धान्नै नसक्ने गरी आप्रवासी र शरणार्थीको सङ्ख्या बढेपछि मुलुकको सुरक्षा खतरामा पर्ने भनी बेलायतीहरुले चिन्ता व्यक्त व्यक्त गर्दै आप्रवासी र शरणार्थीको प्रवेशलाई रोक्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । बेलायतको स्वतन्त्र पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षा ईयूमा बस्दा खुम्चिएको अनुभव गरेका बेलायतीहरु अन्ततः ईयूबाट अलग्गिने निर्णय गरे । तर ईयूबाट अलग्गिन सजिलो देखिएन । photo: dezeen.com