प्रजातन्त्रका लागि भेनेजुयलमाथि अमेरिकी नाकाबन्दी

August 2, 2017

बीके नेवा

प्रजातन्त्रका लागि अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संविधान पुनर्लेखन गर्ने नाउमा संविधानसभाको चुनाव नगराउन आग्रह गर्दा पनि राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले नमानेपछि मदुरोलगायत १३ जना नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभएको हो । त्यहाँका विपक्षी दलहरु र अमेरिकी चेतावनीलाई बेवास्ता मदुरोले बेवास्ता गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति मदुरोविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका विपक्षीहरुलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संविधानसभाको चुनाव गराए थप कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले मदुरो निरङ्कुश तानाशाह बन्न खोजेको आरोप लगाउँदै विपक्षीहरुले चलाएको आन्दोलन प्रजातन्त्रका लागि भएको भनी त्यसको प्रशंसासमेत गर्नुभयो ।

भेनेजुयला अहिले अशान्त छ । राष्ट्रपति मदुरोलाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षी गठबन्धनले चलाएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि एक सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने हजारौँ घाइते भएका छन् । आन्दोलन चर्कदै गएपछि मुलुकमा आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट झन् गहिरिदै गएको छ । सरकार र विपक्षीबीच वार्ता हुन सकेको छैन । सरकारको वार्ता प्रस्तावलाई विपक्षीहरुले अस्वीकार गर्दै समानान्तर सत्ताको अभ्यास सुरु गरेका छन् । यो अभ्यासले मुलुकमा नयाँ सङ्कट ल्याउने देखिएको छ । राष्ट्रपतिको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै विपक्षीहरुले गत साता अनौपचारिक जनमत सङ्ग्रह गराउनुका साथै नयाँ समानान्तर सरकार गठनदेखि नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिसमेत गरी सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । विपक्षीले गराएको जनमत सङ्ग्रहमा ७६ लाख मानिसले भाग लिएको र जनमत संविधानसभा चुनावको विपक्षमा रहेको दावी गरिएको छ ।
विश्वकै ठूलो तेलको भण्डार रहेको यो मुलुकमाथि यतिखेर चरम आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट आइलागेको छ । एक जमानमा पनि यो मुलुकले विपन्नता र चरम असमानता भोग्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको नेतृत्वले एकाएक चर्चामा आयो । छोटो अवधिमा समानता र समृद्धिको शिखर चुम्यो । तर, चाभेजको अल्पायुमै निधनसँगै अहिले चरम हिंसा, अस्थिरता र अराजकताको शिकार बनेको छ ।

चाभेजको निधनपछि सत्ता सम्हाल्नुभएका वर्तमान राष्ट्रपति मदुरो घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ । उहाँले चाहेर पनि काम गर्न सक्नुभएन । उहाँलाई विपक्षीहरुले असहयोग गरे भने आफ्नो पार्टी पनि कमजोर बन्यो । उहाँको युनाइटेड सोसलिस्ट पार्टीसहितको गठबन्धनले स्थानीय चुनाव जिते पनि संसदीय चुनाव जित्न सकेन । विपक्षी डेमोक्रेटिक युनिटी गठबन्धनले संसदीय चुनाव जितेर शक्तिशाली बन्यो । निर्वाचनले विपक्षीलाई बलियो बनायो । संसद् विपक्षीको कब्जामा भएकाले राष्ट्रपतिले चाहेर पनि सुधारका कार्यक्रम गर्न पाउनुभएन । विपक्षीहरुले विभिन्न माग सहित आन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलन उग्र रुप लिदैँ हिंसामा परिणत भएको छ । मदुरोले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने पक्षमा आन्दोलनकारी छन् तर उहाँ राजीनामा दिने पक्षमा हुनुहुन्न । संविधानसभाको चुनावले राष्ट्रपतिलाई झन् बलियो बनाउने र विपक्षीले चलाएको आन्दोलन तुहिने खतरा देखेर नै विपक्षीहरुले यो चुनावको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले संविधानसभाको चुनावमा भाग नलिने भन्दै बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका छन् ।

चाभेजको सत्तामा उपराष्ट्रपति रहनुभएका मदुरोले उहाँको निधनपछि उत्तराधिकारीका रुपमा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नुभयो । लगत्तै भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अत्यन्तै झिनो मतले प्रतिद्वन्द्वी हेनरिक केप्रिलेसलाई पराजित गरी निर्वाचित हुनुभएका उहाँले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न भने सक्नुभएन । चाभेजमाजस्तो नेतृत्व क्षमता मदुरोमा नभएकै कारण मुलुक फेरि लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । । आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । । मुद्राफ्रीति १०० प्रतिशत नाघेको छ भने बेरोजगारीदर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । मुलुकको समस्या समाधान गर्ने भनी उहाँले आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्नुभयो तर समस्या समाधान हुने लक्षण देखिएन ।

८ लाख ८१ हजार वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको, ३ करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको जैविक विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर यो मुलुक लामो समयसम्म स्पेनको अधीनमा रहन वाध्य भयो । सन् १५२२ मा स्पेनले अधीनमा लिएको यो मुलुक लामो सङ्घर्षपछि १८११ मा आंशिक स्वतन्त्र हुँदै सन् १८३० मा पूर्ण स्वतन्त्र भएको हो । त्यसपछि थुप्रै राजनीति उतारचढाव, तानाशाही सत्ता,सैनिक सत्ता, प्रजातान्त्रिक सत्ता, समाजवादी सत्ता भोगिसकेको यो मुलुकलाई अहिले सबैलाई मिलाउनसक्ने भरपर्दो नेतृत्व आवश्यक देखिएको छ । संसद्मा आफ्नो बहुमत नभएको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति मदुरोले विपक्षीहरुसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । विपक्षीहरुले पनि मुलुकको हितलाई सर्वोपरि राखी काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई असहयोग गरी समानान्तर सत्ताको चलाउँदा यसले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने सम्भावनाप्रति विपक्षी नेताहरु सचेत हुन जरुरी छ ।