पेचिलो बन्दै नागरिकता विधेयक: विवादैविवादमा गैरआवासीय नागरिकता, कहिले लाग्ला पार?

February 7, 2019

वीपी साह/काठमाडौं

नेपालमा नागरिकताको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । २०४७ सालपछि मधेश केन्द्रीत दलले प्रखर रुपमा उठाउँदै आएको नागरिकता समस्या हालसम्म समाधान हुनको छैन । भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता पाएको भन्दै नेपालमा नागरिकताका प्रावधानहरु कडा गर्नु पर्ने पक्षमा दबाव पर्दै आएको छ ।

सोही दबाव र मानसिकतालाई देखाएर गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विषयलाई विवादित बनाइएको छ । ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अहिले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ ।

२०६५ साउन २२ गते उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । ६ महिना हुँदासमेत उक्त विधेयकमाथि छलफल सकिएको छैन । र, अहिलेकै गति रहने हो भने यस वर्ष संशोधन विधेयक पारित छिटो हुने सम्भावना छैन ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरा भन्छन्, ‘नागरिकताको इसु निकै गम्भीर छ । संसदमा सहजै सहमति हुने सम्भावना छैन । अहिले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । त्यसमा पनि विवाद जारी छ । कुनै पनि बुँदामा सहमति हुन सकेको छैन । त्यसकारण यस विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाटै सहमति गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

किन ढिलाई ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा जनशक्ति आवश्यक छ भने विभिन्न पदमा नियुक्तीहरु हुँदैछ । प्रदेश २ को सरकारको तथ्यांक अनुसार प्रदेश २ मा मात्रै दुई लाख योग्य नेपालीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यस्तै अवस्था आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा पनि छ । आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा विभिन्न कारणले ढिलोगरी नागरिकता लिइने अथवा प्रमाण पु¥याउन नै समय लाग्ने भएकोले उनीहरु अहिले पनि नागरिकताबाट बञ्चित रहेको आदिवासी जनजाति सांसदहरुको भनाई छ ।

सोही आधारमा उनीहरुले नागरिकता विधेयक तत्कालै पारित गरेर जानु पर्ने दबाब दिदै आएका छन् । यसैगरी जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानले पनि नागरिकता पाएका छैनन् । आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने भनिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले रोकेको अवस्था छ । तसर्थ नेपालमा नागरिकता विहीनको संख्या पनि ठूलो छ । र, नागरिकता विहीन अधिकांश मधेश, आदिवासी जनजाति क्षेत्रका तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच नभएका दलितहरु छन् ।

यिनीहरुलाई मुलुक संघीय प्रणालीमा जाँदा सिर्जना भएका अवसर (जागिर, नियुक्ती)हरुबाट बञ्चित गराउनका लागि नागरिकता विधेयकमा ढिलाई गर्न खोजिएको सांसद हृदेयश त्रिपाठीको तर्क छ ।

नागरिकता विधेयक ढिलाई हुनको अर्को कारण छ संविधान संशोधन । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र सत्ता सर्मथित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको हो भने संशोधनकै शर्तमा राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको हो ।

उनीहरुको संशोधनको सर्त नागरिकता पनि हो । नागरिकताका विषयमा उनीहरुले संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संविधान संशोधन गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् । दुबै दलसँग दुई बुँदे सहमति पत्रमा पनि हस्ताक्षर भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म संविधान संशोधनको वातावरण बनेको छैन ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि कुनै प्रक्रिया थालेको छैन भने सरकारबाट राजपा र फोरम पनि असन्तुष्ट छन् । संविधान संशोधन नभइ आउने नागरिकता ऐनको अर्थ नहुने राजपाका नेता राजेन्द्र महतो बताउँछन् ।

विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता

नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

संविधान बमोजिम ‘नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिइने प्रक्रिया समावेश गरिएको छ । विधेयकमा मूल ऐनको दफा ७ पछि दफा ७ (क) थपिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ,

‘७ क. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ः
(१) विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न राखी मन्त्रालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ ः–
(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण,
(ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण,
(ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,
(घ) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण,
(ङ) नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भए पछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई तोकिए बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता
दिनेछ ।’

सांसदहरुको माग

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको प्रावधानमाथि ८ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अर्थात विधेयकमा गरिएको व्यवस्था सुधार गर्न उनीहरुको माग छ ।

गैर आवासीय नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई पनि गैर आवासीय नागरिकता दिनु पर्ने व्यवस्थाको माग ६ जना सांसदले गरेका छन् । गैर आवासीय नेपालीलाई सम्बन्धीत मन्त्रालय मात्र नभएर विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग वा सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता दिन सुझाव दिइएको छ । यस्ता माग गर्ने सांसदहरुमा सूर्य पाठक, पदम गिरी, कृष्णभक्त पोखरेल, गणेश पहाडी, इन्दुकुमारी शर्मा, तुल्सी थापा, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, दिव्यमणि राजभण्डारी छन् ।

अहिले संसदको समितिमा छलफल जारी छ । कुनै पनि विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । केही सञ्चार माध्यमले सहमति भइसकेको भन्ने हल्ला फैलाएपनि हालसम्म कुनै पनि विषयमा संसदीय समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकारबाहेक सम्पूर्ण अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा छ । लगानी गर्न पाउने, सांस्कृति अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर यतीकैमा गैर आवासीय नेपालीहरु सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय गैर आवासीय नेपालीहरुले राजनीतिक अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी दक्षिण एशियाका गैर आवासीय नेपालीहरुले यस्तो नागरिकता पाउने छैन । संविधानमा नै दक्षिण एसियाका गैर आवासीयलाई नागरिकता नदिने भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण राजपा र फोरम नेपालले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । दक्षिण एसियामा पनि लाखौंको संख्यामा गैर आवासीय नेपालीहरु रहेको र उनीहरुले पनि नागरिकता पाउनु पर्ने अडान राजपा र फोरमको छ ।
दक्षिण एसियाका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई संविधान संशोधन नगरी नागरिकता दिन मिल्ने छैन ।

संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा गैर आवासीय नेपालीका संस्थपक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोसहित आधा दर्जन गैर आवासीय नेपालीहरुलाई बोलाइएको थियो । उनीहरुले पनि गैर आवासीयलाई नागरिकता वितरणमा सहजता हुनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगबाट नागरिकता प्रदान गर्नु पर्ने, राजनीतिक अधिकार दिनु पर्ने, झण्झटिलो प्रक्रिया नराख्नु पर्ने र दक्षिण एसियाका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

विदेशबाट फर्केर नेपालमै काम गर्न चाहने गैर आवासीय नेपालीहरुले अहिले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो उनीहरुको थियो ।

नागरिकता त्यागेको प्रमाणबारे के हुँदैछ ?

अमेरिका र क्यानडाका एनआरएनका लागि पेचिलो विषय बनेको छ नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण । गैरआवासीय नागरिकताका लागि विधेयकको (२) उपदफा (१) को (ख) मा सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण चाहिने उल्लेख गरेको छ । यो विषयलाई हटाउनुपर्ने अमेरिकी गैरआवासीय नेपालीहरुले प्रयास गरिरहेका छन् । यस विषयमा कुनै छलफल शुरु नभएको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य नवराज सिलवालले बताए ।

नागरिकता लिन व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने

गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न गृह वा मातहतका निकायमार्फत् मात्र आवेदन दिन पाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भई गृह वा मातहतका निकायबाट आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको हो ।

सरकारले पेस गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको मूल विधेयकमा गृह मन्त्रालयमा आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । कतिपय सांसदहरूले सम्बन्धित देशकै कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेकोमा त्यो अस्विकृत भएको छ ।

नागरिकताको आवेदन मन्त्रालयको सट्टा कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरिएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, गणेशकुमार पहाडी, इन्दुकुमारी शर्मा र तुलसी थापा तथा नेपाली काँग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु र दिव्यमणि राजभण्डारीले कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिनसक्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

संविधानविपरीतका संशोधन अस्वीकार

समितिले संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाविपरीतका संशोधन अस्वीकार गरेको छ । समितिले संविधानविपरीत दर्ता भएका गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १४ सँग बाझिने गरी दर्ता भएका संशोधन खारेज गरेको हो । सांसदद्वय प्रमोद साह र एकबाल मियाले संशोधन विधेयकमा थपिएको दफा ७(क) को व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गरेका थिए ।
सांसदद्वय साह र मियाले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को सदस्य राष्ट्र बाहेकका’ भन्ने शब्दावली हटाउन संशोधन दर्ता गरेका थिए । अर्थात् सार्क राष्ट्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई पनि गैरआवसीय नागरिकता दिन प्रस्ताव गरिएको थियो । संविधानले भने सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई मात्र तोकेको मापदण्ड पूरा गरी गैर आवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

केही विषयमा अझै विवाद

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमध्ये संशोधनका दुई विषयमा समितिमा विवाद भएको छ । समितिमा मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक अधिकार भन्ने शव्दावली हटाउने वा कायम राख्ने भन्नेमा विवाद छ । संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा नेपालको राष्ट्रिय वा मातृभाषा लेख्न वा बोल्न जान्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा विवाद भएको छ ।

राजनीतिक अधिकारलाई संविधानले स्वीकृति नदिएकाले मूल विधेयकले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने प्रस्तावसहित विधेयक पेस भएको छ । तर, सत्तारुढ दलका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले, पदम गिरीलगायतले राजनीतिक अधिकार भन्ने शब्द हटाउनका लागि संशोधन दर्ता गरेका छन् । यस्तै, काँग्रेस सांसद गगन थापाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्याख्या गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् । उक्त संशोधन समितिले अस्वीकार गरेको छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले राजनीतिक अधिकार भाषासम्बन्धी विवादमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । श्रेष्ठले भनिन्, ‘‘राजनीतिक अधिकार भन्ने शब्दावली के गर्ने र भाषाको प्रावधान राख्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक भएकाले यी बुँदाहरू स्थगन गरिएका छन् ।’’

सांसदहरू पनि भाषाका विषयमा विभाजित भएका छन् । गृह सचिव प्रेमकुमार राईले पनि भाषा परीक्षणको व्यवस्था व्यावहारिक नहुने बताएका छन् । उनले परीक्षणको व्यवस्था झन्झटिलो हुने बताए ।

सम्बन्धित समाचार