सीके राउतसँगको सहमतिमा कहाँ चुक्यो सरकार?

March 21, 2019

-दीपशिखा शर्मा

सशस्त्र द्दन्दको कहालीलाग्दो परिवेश ,लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको प्राप्ति , भूकम्पको त्रासदी, छिमेकी मुलुक भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीले थलिनुका साथै मुलुकका विभिन्न ठाउँहरुमा भएका हिंसा,हत्या बलात्कार , दुर्घटना प्रकरणबाट पटकपटक विवादमा रहि मुलुक धर्मराएर उठ्न खोज्दै गर्दा पुन: सिके राउत प्रकरणले एक नयाँ राजनैतिक तरंग पैदा गरेको छ । बिगतको तुलनामा बर्तमान नेपाली राजनैतिक धरातल अपेक्षित रूपले शान्त देखिए तापनि हालसालै घटेका तीनवटा प्रकरणको सरगर्मीले नेपालको राजनैतिक माहौल तातेको छ । पहिलो प्रकरण, टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य आरोपित सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला। जसको परिणामत तत्काल प्रतिक्रिया देखा नपरेपनि त्यसले थारू समुदायको मनोविज्ञानलाई उद्धेलित बनाउने दूरगामी आधार खडा भने गरिदिएको छ।

दोस्रो प्रकरण, अदालती निर्णयबाट छुटेका ‘स्वतन्त्र मधेस’ अभियानका नेता सिके राउतलाई कथित मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको ११ बुँदे राजनैतिक सहमति। सहमति पश्चात् राउत समर्थक कार्यकर्ताकाहरुका गतिविधिहरु अत्यन्त अराजक एवं अस्वाभाविक देखिएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

लेखिका

तेस्रो प्रकरण ,नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि अर्को नेकपाको सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध। यी तीनवटा घटना-प्रवृत्तिले मुलुकमा चरम राजनैतिक अस्थिरताको बादल मडारिन थालेको सङ्केत गरेको छ ।

आजको मुख्य विषय भने ‘स्वतन्त्र मधेस’ अभियानका नेता सिके राउतप्रति लक्षित रहेको छ । पृथकतावादीका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका सिके राउत उर्फ चन्द्रकान्त राउत भन्ने व्यक्ति जसले वाह्य रुपमा कहिल्यै हिंसाको वकालत गरेका छैनन्, तथापि तिनलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याएको दाबी वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ । मधेसलाई नेपालको औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको भूभागको रूपमा विश्व सामु परिचित गराएको एवं तराई–मधेस क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिकता अन्तर्गत नपर्ने भन्दै गुगलमा नक्कली विवरण प्रस्तुत गरेर सिङ्गो संसारलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने, नेपालको मुख्य भुभाग तराइमा रहेका वासिन्दाहरुलाइ गुमराहमा पारी छुट्टै राष्ट्रिय गान, छुट्टै नक्सा, छुट्टै विधान, छुट्टै भाषा र भेषको दाबीसहित तराईमा ‘शान्तिपूर्ण’आपराधिक क्रियाकलाप गरिरहेका सिके राउत दिनहरुदेखि नै भूमिगत अवस्थामा पक्राउ पर्ने र रहस्यमयी किसिमबाट थुनामुक्त हुने क्रम भने नौला होइनन् ।

पछिल्लो पटक उनी पाँच महिना थुनामा परे । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले उनलाई ‘निर्दोषिताको प्रमाणपत्रसहित’ उनलाइ स-सम्मान रिहा गरिदियो ।

फागुन २३ गते बिहीबार अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएकै भोलिपल्ट राजधानीमा ‘राजनीतिक सहमति’ शीर्षक अन्तर्गत बर्तमान ओलि सरकारद्दारा एक ‘हाइ प्रोफाइल’ समारोहको आयोजना गरी राउतलाई ‘शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याएको’ घोषणा धूमधामका साथ गरियो । सिकेले यसअघि कति मानिसको ज्यान लिएका थिए ? या बम विस्फोटनको योजना बनाएका थिए ? र उनको कुनचाहिँ दस्ताबेजले हिंसा र हिंसात्मक क्रियाकलापको पक्षपोषण गरिरहेको छ ? भन्नेजस्ता प्रश्नमा विचार/विमर्श नै नगरी अन्धाधुन्ध रुपले सरकारले सिके राउतलाई शान्तिपूर्ण मार्ग र मूल राजनीतिक प्रवाहमा ल्याएको घोषणा गरे लगत्तै जनमानसमा चर्को विरोध मच्चिएको छ ।

सिकेसँग संवाद र सहमति गर्नैपर्ने भए त्यसको जिम्मा नेकपाको २ नम्बर प्रदेश कमिटीलाइ दिनुपर्ने थियो । तर उक्त कमिटीलाइ जानकारी नै नगराइ मनोमानीपूर्ण ढंगले हिंसात्मक क्रियाकलापमै नभएका व्यक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको भन्दै ढोल पिट्दै हिंड्नु आफैँमा हास्यास्पद कुरा हो । वास्तवमा सिके राउतको बाह्य चरित्र हिंसात्मक होइन, उनको आन्तरिक चरित्र ‘हिंस्रक’ र आतङ्ककारी हो भन्ने सर्वसाधारणबिच पुष्टि भैसकेको छ ।

तसर्थ स्वतन्त्र मधेसको विखण्डनकारी नारा अलापेर सोझा साझा मधेसी जनताहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने एवं मधेस टुक्रयाउन रचिएका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलहरूलाई मध्यनजर गर्दा हालसालै गरेको ११ बुँदे सहमतिमा सिके राउतलाई जनताले सहजै विश्वास गर्नसक्ने अवस्था भने छैन ।

को हुन् सिके राउत ?

२०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि राजनैतिक अभिस्ट परिपूर्ति गर्न अमेरिकाबाट नेपाल आएका सिके राउत पृथकतावादी गतिविधिमा लागेका व्यक्ति हुन् । भारतको विरोधलाई मात्र ‘नेपाली राष्ट्रियता’ ठान्नेहरूले उनलाई बिगतमा भारतसँग जोडेर हेर्ने गर्दथे । तर, उनको सोच, क्रियाकलाप र सम्पर्क दक्षिण नभएर पश्चिमतिर भएको क्रमश: खुलस्त हुँदै आएको छ । उनले उठाउँदै आएको स्वतन्त्र मधेसको नाराले गर्दा नेपालको न्यायालय समेत प्रभावमा पर्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । न्यायपालिकामा बाह्य चासो बढेको, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि न्यायालयले लिने निर्णयहरूमा समेत बाह्य प्रभाव पर्न थालेको महसुस आम नेपालीले गरिरहेको सन्दर्भमा विधि, विधान र नजिरभन्दा व्यक्तिगत सनकमा फैसला हुने क्रम विभिन्न न्यायाधीशहरूको कार्यकालबाट सुरु भएको भएपनि त्यो क्रम हालसम्म रोकिएको छैन ।

मुलुकको कमजोर राजनीतिको फाइदा लिन आएका सिके एक महत्वाकाङ्क्षी व्यक्तित्व हुन् , उनको निजी आकाङ्क्षा सिङ्गो नेपालबाट सहजै पूरा हुनसक्ने सायद उनलाई लागेन त्यसैले आफूलाई अनुकूल पर्ने नेपालको मुटु उर्वर भूमि मधेसलाई टुक्र्याएर कबिला राजा बन्ने सोच सिके राउतले बनाएको हुनुपर्छ । आफ्नो भित्री अभिलाषा पूरा गर्न उनले गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीको नाम भजाएर स्वतन्त्र मधेसको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जनमत सङ्ग्रहलाई हतियार बनाउने दाबी पटकपटक गर्दै आएका छन् । राउतले अहिलेसम्म अपनाएको हतियारहरु सबै शान्तिपूर्ण छन्, तर साधन जस्तोसुकै भएपनि देश टुक्य्राउने उनको नियत आफैँमा आतङ्ककारी र हिंसात्मक हो । सिके राउतको विगतदेखि बर्तमानसम्मको गतिविधिहरूबाट सिके राउत स्वयंमा नेपालको लागी एक स्लो प्वाईजन हुन् भन्नुमा कुनै दुबिधा छैन । बेहोस बनाएर गर्धन रेट्ने उद्देश्य कसैले राख्छ भने के त्यसलाई ‘शान्तिपूर्ण हत्या’ भन्न मिल्छ ? अङ्गभङ्ग गर्नु या जीव हत्या गर्नु आफैँमा हिंसात्मक क्रियाकलाप हो । बर्तमान परिवेशमा सिके राउतले ‘शान्तिपूर्ण हिंसा’को वकालत गरिरहेका छन्, सरकारद्दारा गत फागुन २४ गते गरिएको ११ बुँदे सहमतिबाट राज्यले पहिलो पटक उनको कुटनैतिक अभीष्टलाई अनुमोदन गरिदिएको छ ।

सिके राउत नेपाली सार्वभौमिकताका पक्षपाती हुन् भन्ने उनको विगतका आपराधिक क्रियाकलापले पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारसँग भएको ११ बुँदे सम्झौतापत्रमा राउतले नेपालको सार्वभौमिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने ब्यहोरा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र अविभाज्य राष्ट्र हो , नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको साझा कर्तव्य हो’ भन्ने ब्यहोरा सिके राउतसँगको सम्झौतामा उल्लिखित छ । राउत जो आफूलाई नेपाली ठान्दैनन्, उनले उल्लिखित ब्यहोरामा औपचारिक सहमति मात्र जनाएका छन् किनभने ‘नेपालीले नेपालको रक्षा गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा एउटा लिखित सिद्धान्त हो, जसमा जो कोहिलेपनि सहजै हस्ताक्षर गरिदिन सक्छन् । नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने ब्यहोरामा कुनै भारतीयले सहमति जनाए या हस्ताक्षर गरे भन्दैमा उक्त भारतीयलाई नेपाली भन्न किमार्थ मिल्दैन ।

हरेक देशका नागरिकको कर्तव्य आफ्नो देशको रक्षा गर्नु हो र नेपालीले नेपालको अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर कतै कसैसँग सहीछाप गरिरहनुपर्दैन । पृथकतावादी आन्दोलनमा रहेका सिके राउतलाई ‘म नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षागर्न सदा प्रतिबद्ध रहनेछु’ भनी लेखिएको कागजमा सहीछाप गराएको भए त्यसलाई सरकारको उपलब्धि र राउतको स्वीकारोक्तिका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्थ्यो ।

सम्झौतामा कहाँनिर चुक्यो सरकार ?

११ बुँदे सहमतिमा उल्लिखित केही शब्दहरूले मुलुकले नराम्रो पराजय भोग्नुपरेको र पृथकतावादी सिके राउत भने विजयी बनेको सङ्केत गर्दछ ।

१) मुलुकको विखण्डनको लागि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको एक अपराधीलाई कानुनतः सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाँय हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ मिल्नु विडम्बना बनेको छ । यो नै सिके राउतको वर्तमान सरकार माथिको पहिलो उल्लेखनीय उपलब्धि हुनगएको छ ।

२) ‘स्वतन्त्र मधेस’ नामलाई राज्यले सार्वजनिक ठाउँमा उद्घोष गर्नु उनको दोस्रो ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

३) नेपाल आमालाई वेश्या भन्ने एवं देश टुक्रयाउने अभियानमा खटिएका अपराधीहरूमाथि सरकार उदार बन्नु साथै राज्यविरुद्धको अपराध लगायतका मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनुलाई सिकेको तेस्रो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

४) सिके राउतले मधेस विखण्डनको नाराकासाथ तयार पारिएका दर्जनौँ श्रव्य दृश्य सामग्री इन्टरनेटमा अपलोड गरिसकेका छन् । कैयौँ सामग्री प्रकाशित भइसकेका छन् । सरकारले अब उप्रान्त उत्पादन र वितरण गर्न नपाउने भनी सहमति गरेको छ तर हिजो प्रकाशित वा अपलोड गरिसकेका आपराधिक दस्ताबेज, किताब, पर्चा, घोषणापत्र, नक्सा, झन्डा र गीतलाई नियन्त्रण एवं नष्ट नगरिकन ११ बुँदे सम्झौतामा जानु सरकारको गम्भीर भूल हो । साथै यिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर भविष्यमा आउने सम्भावित खतराबाट बच्न उक्त सहमति पत्रमा कुनै पनि एजेन्डा नराख्नु मुलुकको लागि थप दुर्भाग्यपर्ण कुरा हो । आगामी दिनहरूमा पनि त्यही कृयाकलापहरु दोहोरिएमा सो ११ बुँदे सहमति तत्काल खारेज गरी अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने भन्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । ११ बुँदे सहमति उल्लङ्घन गरिएमा कानुनी कारबाहीमा ल्याउनेबारे सम्झौतामा नराख्नु सिके राउत र उनका कार्यकर्ताहरूको चौथो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

५) ११ बुँदे सहमति पश्चात् पुरानो मितिमा विभाजनकारी अभियान चलाउने एकप्रकारको ‘छुट’ सिके राउत र उनका कार्यकर्ताहरूलाई मिलेको छ । त्यस्तै ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्ने’ भनी राज्यलाई बाध्य पार्नु उनको पाँचौँ र मुख्य ‘विजय’ हो । सरकारले तराई मधेस लगायतका कतिपय भूभागमा असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गरेको छ । त्यस्ता असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्ने भनिएको छ । जनअभिमत शब्द बढो चलाखीपूर्वक राखिएको देखिन्छ । यसलाई संसदीय चुनाव, जनमत वा जस्तो सुकै निर्वाचन भनेर पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । जनअभिमतबाट ‘अभि’ शब्द निकालिदिने हो भने जनमतमात्र बाँकी रहन्छ । भोलि कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने सन्देश प्रवाहित गरिएको हो भने परिणाम भयावह हुनसक्छ । अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेकै जनमत सङ्ग्रह हो ।

कतिपय मानिस सम्झौतामा जनमत सङ्ग्रहबाट समस्याको समाधान खोजिने ब्यहोरा लेखिएकै छैन भनेर लिंडे ढिपि गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा माओवादीसँग कथित संसद्वादीहरूले ‘२०६२ मङ्सिर ५ गते नयाँदिल्ली’ मा गरेको बाह्र बुँदे सम्झौताको ब्यहोरामा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता शब्दहरू कहीँ/कतै उल्लेख गरिएको छैन, तर त्यही सम्झौताको जगमा ‘सङ्घीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली’ स्थापना गरिएको तितो यथार्थलाइ हामिले भुल्नुहुँदैन । प्रजातन्त्र बहाल गर्ने या सुदृढ बनाउने नाममा २०६२/०६३ सालमा जे भयो, त्यो नेपाली राष्ट्रियता धराशायी बनाउने पहिलो कूटनैतिक चाल भएको त्यसबाट प्राप्त परिणामहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । सिके राउतसँग भएको एघार बुँदे सम्झौतालाई बाह्र बुँदे सम्झौताकै निरन्तरता मान्न सकिन्छ र नेपाली राष्ट्रियता तहसनहस बनाउन यो सम्झौताले पीडादायी पृष्ठभूमि तयार गर्न जग फराकिलो बनाएको छ ।

सिके राउत प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सार्वजनिक भईसकेपछी सर्वोच्च अदालतबाट सिकेलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयदेखि ‘एघार बुँदे’ सम्झौता सम्मको सूक्ष्म अध्ययन गरियो भने षडयन्त्रको जरा कहाँनेर रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

सरकार/सिके सम्झौतामा राज्य चुकेको र विखण्डनकारी सिके राउतले विजय हासिल गरेको सबैभन्दा गम्भीर तथा खतरनाक बिन्दु के हो भने नेपालमा पृथकतावादी आन्दोलनको ‘उद्घोष’ भएको छ भने ‘आतङ्ककारी गन्तव्य’ हासिल गर्न सरकारले सिकेलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । अब सिकेले सुनियोजित ढंगले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको नाटक गर्नेछन् अनि त्यस आन्दोलनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रस्तावना र सुडान तथा स्कटल्याण्डको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जनमत सङ्ग्रह मार्फत समाधान खोज्ने नियोजित अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पैदा गराउन कुनै कसर बाँकी रहने छैन । तत्पश्चात् नेपाली राजनैतिक अगुवाहरूले ‘आफूहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको’भन्दै जनमत सङ्ग्रह स्वीकार नगर्लान् भन्न सकिन्न। बर्तमान अवस्थामा विश्वका दर्जनौँ मुलुकमा यति बेला साना/ठुला पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा केही वर्षअघिसम्म खालिस्तान नामक देश खडा गर्न एक थरी मानिस सक्रिय भएको जग जाहेर छ । पृथकतावादी नाइके भिण्डरावालेलाई गोली हानेपछि फेरि पन्जाबमा पृथकतावादीले टाउको उठाउन सकेको छैन । कास्मिरमा दशकौँदेखि चल्दै आएको पृथकतावादीहरूको आतङ्ककारी गतिविधि भारतका निम्ति समस्या बनिरहेको छ । क्यानडामा पाँच अलग देश पैदा गराउन विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् भने रसियामा साख रिपब्लिक, साइबेरिया र तुभा नामक मुलुक बनाउनका निम्ति विखण्डनकारीहरूको सक्रियता देखिन्छ । भियतनाम, थाइल्यान्ड, टर्की, उज्वेकिस्तान, यमन, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, इटाली, टर्की, स्वीट्जरल्यान्ड, पोल्यान्ड, निदरल्यान्ड, बेल्जियम, लाओस, मलेसिया, जापान, ब्राजिल, अफगानिस्तान र बोलिभिया लगायतका मुलुकमा पनि अनेकौँ नाममा पृथकतावादी गतिविधिहरू गरिरहेका छन् तर कुनैपनि मुलुकले विखण्डनकारीहरूप्रति नेपालले झैँ सहिष्णु व्यवहार गरेका छैनन् ।

बेलायतले आइरिस मामिलामा जस्तो प्रकारको व्यवहार गरिरहेको छ त्यहाँको इतिहास, पृष्ठभूमि र सोचले उनीहरूलाई आ–आफ्नो भूमिकाका निम्ति उत्प्रेरित गरेको हुनसक्छ । नेपालमा बेलायतको स्कटल्याण्ड जस्तो कुनै भूक्षेत्र इतिहासमा थिएन । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चलाउँदा बाइसी–चौबीसी राज्यहरूको मातहत रहेका मैदानी भूभाग आत्मरक्षाको लागि स्वतः नेपालमा गाभिन पुगेका हुन् । नेपाल भनेकै हिमाल, पहाड र तराई भएको तथ्य खुलस्त छ यसबारे बहस/छलफलको कुनै औचित्य रहन्न ।

सिके राउतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जाली इतिहास (Fake history) पढाएको र गुगलमा नक्कली रणनीतिक अर्थका विवरण सङ्ग्रह गराएको भएपनि त्यसको प्रमाणीकरण हुन असम्भव छ । तथापि सरकारले पृथकतावादीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने एक प्रकारको एउटा दस्ताबेज बनाइदिएको छ ।

मुलुकमा उत्पन्न सबैखाले समस्या समाधानका निम्ति शान्तिपूर्ण पहल गर्नु प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीले जुन उद्देश्य र विश्वासका साथ सिके राउतसँग सम्झौता गरेका छन् त्यसैबमोजिम सिके राउत विखण्डनको विचार त्यागेर अखण्डताको पक्षमा आएभने यो मुलुकको ठुलो उपलब्धि हुनेथियो तर अन्तर्राष्ट्रिय चासो, देशको वस्तुस्थिति र सिके राउतको पृष्ठभूमिसहितको अध्ययन गर्दा केपीको उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ । विखण्डनकारी गतिविधि भोलिका दिनमा नगर्ने भनी सिके राउतले सहमति-पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । बरु असन्तुष्टिप्रति राज्य सहिष्णु बन्ने, गठबन्धनका नेता कार्यकर्तालाई देशभित्र जहाँ बसेरपनि सङ्गठित हुन दिने, जेलमा रहेकालाई निसर्त: रिहा गर्ने, घाइतेलाई उपचार गर्ने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, जनअभिमतमार्फत असन्तुष्टि सुन्ने भन्ने सरकारी प्रतिबद्धता रहेको छ ।

यसअघि सिके राउतसँग आफ्नो अभीष्टपूर्तिको लागी सघाउने कुनै आधिकारिक दस्ताबेज थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाउँदै बराबरीमा रहेर हस्ताक्षर गरेको सम्झौता भविष्यमा पृथकतावादी सिकेका निम्ति धेरै ठुलो हतियार साबित हुनेछ । सरकारसँग सम्झौता पश्चात् सिकेले दिएका अभिव्यक्तिहरूले पनि उनी बदलिने मानसिकतामा नरहेको स्पष्ट सङ्केत दिएका छन् । पृथकतावादीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा ‘राजकीय व्यवहार’ गरिनु , नेपालमा मौलिक संस्कृति, धर्म, परम्परा र राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय एकताका पक्षपाती देशभक्त नेपालीलाई बैरी ठान्ने कथित अग्रगामीहरूले सिकेजस्ता नेपाली राष्ट्रिय एकताका दुश्मनलाई घर ज्वाइँ झैँ उच्च सम्मान र सुविधा दिइनु कुनैपनि कोणबाट न्यायसंगत कुरा भने होइन । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षार्थ छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पृथकतावादीहरूसँग जे–जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्,त्यसबाट नेपालले पनि केही पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतका निम्ति कास्मिर जसरी दुखेको छ सरकार र सिकेबिच भएको सम्झौताकै कारण नेपालभित्र ‘कास्मिर समस्या’ पैदा हुने प्रबल सम्भावना छ । नेपालको मधेसका निम्ति सिकेका गतिविधि त्यस्तै हुनेमा कुनै शङ्का छैन । सिके राउत पश्चि मुलुकबाट उदाएको एक आगोको मुस्लो हो जसलाइ समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सिंगो मुलुकनै डढाएर खरानी नपार्ला भन्न सकिन्न ।नेपालभित्र सैन्य अखडा बनाउने पश्चिमी रणनीति अनुरूप परिचालित एजेण्टहरुले मालिकको इच्छा र इसारा अनुरूप सिके राउतजस्ता पृथकतावादीहरूका निम्ति फराकिलो धरातल बनाइदिएको यथार्थलाई तराई, पहाड र हिमालका नेपालीले समयमै बुझ्न सकेनन् भने भविष्यमा यसको परिणाम निकै गम्भीर एवं भयावह हुनेछ, जसको परिणास्वरुप राज्यले नराम्रो पराजय भोग्नुका साथै विश्व मानचित्रमा नेपालको नक्सा साघुँरिदै जाने बाध्यात्मक अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ मुलुकको सुरक्षित अवतरणको लागी सरकार पक्षले गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्छ । किनकि सरकार सही बाटोमा हिँड्दा मुलुकले शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकासले फड्को मार्छ भने गलत कदम चाल्दा मुलुक अशान्ति, अराजकता र संकट तर्फ धकेलिईन सक्छ । त्यसैले सरकारको मिशन भिजन सधैँ स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने एवं राष्ट्रको सर्वोपरी हितप्रति समर्पित हुनुपर्छ ।

dastawejnews@gmail.com