बुथ कब्जा, फर्जी मत र सेल्फी

May 18, 2017

नेत्र तामाङ
संघीयता घोषणसँगै देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । पहिलो चरणको यस निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान लागु भएको छ । यस पटक पहिलो चरणमा तीन प्रदेशअन्तर्गत ३४ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०५४ पछि जनताले स्थानीय तहका लागि यसै वर्षमात्र मतदान गर्न पाए । यस्तो ऐतिहासिक मौका गुमाउन कसैले चाहेनन् ।
२०७२ असोज ३ मा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संघीयतासहितको संविधान जारी गरेपछि देशमा नयाँ किसिमको उत्साह सञ्चार भएको थियो । तर, बेलैमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुदाँ स्थानीय जनता प्रशासनको अराजनीतिक शासनमा पिल्सिएका थिए । यस्तो अवस्थामा जनताको एउटै माग थियो–स्थानीय तहको निर्वाचन । २०७० फागुन ९ गते कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा ग¥यो ।
निर्वाचन हुने दिन वैशाख ३१ गतेको अघिल्लो दिनसम्म नेपाली आकाशमा शंकाको बादल मडारिरहेको थियो । निर्वाचन सुरु हुनुअघिको ब्याकग्राउन्ड निकै विवादास्पद थियो । र, सरकार अफै धरमराउन थालेको थियो । आइजी काण्ड, प्रधानन्यायाधीसलाई महाअभियोग काण्ड, सभामुखलाई महाअभियोगको प्रयासजस्ता विषयले सत्ता हल्लिएको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुट्टा कमाएनन् र ३१ गतेको मतदान झन्डै शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो । ७३ प्रतिशत मत खस्ने आफैमा सन्तोषजनक थियो ।

यो ऐतिहासिक निर्वाचन सफल गराएकोमा र भएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जस जान्छ नै । यसअघि एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारले निर्वाचन गर्न नसकेकोले कांग्रेससँग गठबन्धनमा आएको माओवादी केन्द्रलाई फापिरहेको नै छ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएपनि निर्वाचनकै समयमा निर्वाचनकै कारण चार जना निर्दोष जनताले ज्यान गुमाएका छन् ।

लेखकः नेत्र तामाङ

किन यस्ता घटना भए त ? यसको बारेमा चर्चा गरौं ।
निर्वाचनको सर्वाधिक तितो विषय नै बुथ कब्जा र फर्जी मत भइदियो । यही विषयका कारण मतदान केन्द्रमा झडप हुने, गोली चल्नेसम्मको घटना भए । यही दिन मतदानको क्रममा विभिन्न जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा झडप, विवाद र गोली चल्दा स्थानीयको ज्यानसमेत गयो । यसै कारण ती स्थानमा मतदान स्थगितसम्मका घटना भएका छन् ।
हरेक मतदान केन्द्रमा भएका विवाद र झडपको प्रमुख कारण फर्जी मत हो । फर्जी मतको कारण निर्वाचनमा संलग्न दलहरु भएको पाइएको छ । अर्को बुथ कब्जाको प्रयास झनै ठुलो झगडाको बिउ हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सामेल हुन आउने दलले बुथ कब्जा गरी तानाशाही प्रवृत्ति देखाउने निन्दनीय छ । दलहरुको यसप्रकारको व्यवहारले पहिलो चरणको निर्वाचनमा निहत्था जनताले ज्यान गुमाएका हुन् ।
यस्ता घटनामा निर्वाचन आयोग निरिह देखिएकाले पनि यस्ता घटना भएका छन् । तत्काल कुनै निर्णय दिन नसक्ने र सर्वदलीय वैठकका पर्खाइमा बस्ने आयोगको निर्णयले यस्ता घटनाहरु भएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोग आचारसंहिता बनाउने तर पालना गराउन नसक्दा, बेलैमा सन्देश प्रवाह गराउन नसक्दा कतिपय ठाउँमा यस्ता घटना भएका छन् । यसपटक निर्वाचन आयोगले मतदानस्थलमा सेल्फी खिच्न नपाउने, मोबाइल फोन लान नपाउने आचारसंहिता जारी ग¥यो । जुन आचारसंहिता मतदानको अघिल्लोपटकमात्र जारी गरिएको थियो । ती सूचना ग्रामीण भेगको मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सकेनन् । अधिकांश मतदाताको साथमा मोबाईल थियो र उनीहरु मतदानस्थलमै सेल्फी खिच्न व्यस्त देखिन्थे । अर्को कुरा मौन अवधिमा आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पनि निकै रोचक थियो । निर्वाचन स्थल वरपर दलका झन्डा राख्न नहुने जस्ता विषयहरु पनि पालना भएको देखिएन । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरमा प्रचार सामाग्री राख्न नपाइने नियम झनै हास्यस्पद बन्यो । सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट, लाइक गर्ने वित्तिकै आफ्ना साथीहरुको सञ्जालमा नोटिफिकेसन पुग्ने यस्ता विषयलाई आयोगले चर्चामा आउने खालले मात्र प्रचार गर्न नपाइने भनेर सूचना जारी ग¥यो । अर्को कुरा राजनीतिक दललाई भनी जारी गरेको कुनै पनि आचारसंहिता लागु भएन ।
यस्तो अवस्थामा मतदान केन्द्रमा आयोगका कमजोरी देखिए । मैले मतदान गरेको केन्द्रमा दलका कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीलाई भोट आउने तर गाउँमा नभएका मतदाताको परिचयपत्र अर्कै व्यक्तिलाई दिएर मतदान गर्न लगाइरहेका थिए । जुन निर्वाचनमा झडपको मुख्य बिउ थियो । त्यही मतदान केन्द्रमा समेत सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने सम्मको धम्की दिएका थिए । दोलखाको मेलुङमा सोही किसिमको प्रवृत्तिले स्थानीयले ज्यान गुमाए ।
निर्वाचन आयोगले करोडौ खर्च गरेर फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्र बनाएपछि मतदानस्थलमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी मतदाता परिपत्र भिडाउने मेसिन एउटा राख्न नसक्नु यस्ता घटनाका कारण हुन् । फिङ्गर प्रिन्ट्सको आधारमा मतदाता चिन्न प्रविधि राखेको भए यस्तो घटना न्युनीकरण हुन्थ्यो । तर, आयोगले परिचय पत्र त बनाइदियो । जुन देखाउनमात्र भयो । त्यही पत्र देखाएर थुप्रै ठाउँमा सबै दलका नेता कार्याकर्ताले फर्जी मत हाले ।

 

राजनीतिक दलका नेता कार्याकर्ता आफ्नो उमेदवारलाई जिताउन अनेक हत्कन्डा अपनाउन उद्दत देखिन्थे निर्वाचनमा । बुथ कब्जा, फर्जी मत हाल्ने, विदेशमा भएका, गाउँमै नभएकाको नाममा मतदान गर्ने जस्ता विषय निकै लज्जासपद विषय हुन् । जसले गर्दा उमेदवारहरु आफ्नो मतपरिणाम पर्खन र दोस्रो निर्वाचनसमेत गर्नुपरेको छ । यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगले कडा र स्पष्ट नियम बनाएमा मात्र निर्वाचन धाँधलीरहित हुन्छ । राजनीतिक दलले पनि यस्तो विषयमा बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षक पनि दलीय कार्याकर्ता हुने अवस्थामा मतदान केन्द्रमा विवाद भएका घटनाहरु छन् । त्यसैले पर्यवेक्षकका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेर उनीहरुलाई पनि कडा नियम बनाएमा मात्र निर्वाचन स्वच्छ हुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार