कालाबजारी गर्न सरकारले नै नाकाबन्दी लम्बाइरहेको छ-जिएस गुरुङ

May 18, 2017

पद्यमरत्न तुलाधर नेतृत्वको ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल’का राष्ट्रिय युवा फोर्सका संयोजक हुन् जिएस गुरुङ । पछिल्लो समय उनी जनजाति अधिकारका लागि क्रियाशिल छन् । उनै गूरुङसँग एभरेस्ट टाइम्सले वर्तमान जनजाति आन्दोलनबारे कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

मधेसले आन्दोलन चर्किरहेको छ । संविधानमा जनजातिले पनि चित्ता बुझाएका छैनन् । तर चुप छन् । मधेसले अधिकार पाएमा आफुहरुले पनि पाइन्छ भनेर हो ?

आफ्नो हक आफैले खोज्ने हो । कसैले पाए, देलान वा पाउँला भनेर कुरेर बस्ने कुरा छैन । त्यसैले संविधान जारी हुनु अघि पनि जनजातिले आन्दोलन गरेकै हो ।
अधिकारलाई संस्थागत नगर्ने देखिएपछि नै जनजाति एक भएर राष्ट्रिय आन्दोलन सुरु भएको छ । यसैबाट आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका लागि हामी लडिरहेका छौं । अहिले पनि संविधानमा अधिकार निश्चित गराउन हामीले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छौ ।

राष्ट्रिय आन्दोलन सुरु भएको त एक वर्ष हुन लागिसक्यो, अचेल न त कतै देखिन्छ, न त सुनिन्छ आन्दोलन ?

हामीले क्रमबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौ । यो मिडियामा नआएको मात्र हो । यो महिना पनि हामीले विरोधका कार्यक्रम राखेका छौ । जनवरी ३० मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मार्च पास थियो । फेब्रुअरी ६ मा कैलालीमा वृहत विरोध कार्यक्रम छ ।
फेब्रुअरी २४ मा इटहरी, २६ गते विराटनगरमा वृहत विरोध कार्यक्रम राखिएको छ । काठमाडौंमा एकमहिने विरोध प्रचारात्मक अभियानअन्तर्गत भित्तेलेखन कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।

नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले तपाईहरुको आन्दोलन सेलाएको जस्तो छ ?

भूकम्पले गर्दा आन्दोलन केही सेलाएको हो । आन्दोलन देशभर फैलिरहदाँ भूकम्प गयो । भूकम्पपछि आदिवासी जनजातिका बासस्थान धेरै ध्वस्त भए । उनीहरुको उद्धार र राहत वितरणमा हामी लाग्यौ । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले पनि केही प्रभाव पारेको छ ।

नाकाबन्दीबारे तपाइहरुको धारणा के हो ?

gs-gurung-(1)भारतबाट सीधै गरिएको नाकाबन्दी हैन यो । मधेसमा आन्दोलन भइरहदाँ सरकाराले घुमाउरो पाराले चलाएको तीर हो । यसमा सरकारले कालाबजारीको भूमिका निभाइरहेको छ । खोक्रो राष्ट्रवादी देखाउन यस्तो गरेको हो ।
अहिलेकै उदाहरण–विश्ववजारमा तेलको मुल्य पानीभन्दा सस्तो भएको छ । नेपालकै डिपोमा तेल राख्ने ठाउँ छैन । तर, सडकमा जनता ब्ल्याकमा इन्धन किन्न बाध्य छन् । जनताले दुःख पाइरहोस र सरकार टिकिरहोस भन्ने योजना अहिलेको सरकारमा रहेका नेताहरु छन् । जातीय अहंकारवाद लाद्न यसो गरेका छन् ।

सरकारकै कारण जनताले यसरी दुःख पाइरहेको भोग्नुभएको रहेछ, किन चुप त तपाईहरु ?

हाम्रा आवाजहरु नसुनिएका हुन् । हामी चिच्याइरहेका छौ । पहिचान पक्षधर कमजोर छन् त्यसै । हामी पहिलेदेखि नै आवाजविहिन थियौ । हाम्रो आवाज मिडियाले पनि सुनेको छैन अहिले । अहिले पनि हाम्रो आवाज दबाउन खोजिएको छ । तर, विश्व समावेशी नभएको कही छैन । एउटा जातिले अर्को जातिलाई, एउटा संस्कृतिले अर्को संस्कृतिलाई दबाएर राज्य चल्दैन । ढिलोचाँडो एक दिन हाम्रो जित हुनेछ ।

तपाईहरुको माग कति प्रदेश हो, ठ्याक्कै ?

पहिलो संविधानसभाकाे राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरिय सुझाव अायाेगले भनेको १० प्लस १ हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो । दश वटा भौगोलिक र एक वटा गैर भौगोलिक प्रदेश दिनुपर्छ । सात–आठ वटा जातिको जातीय राज्य पुग्छ । केही जातिहरु जस्तै दलित, उनीहरु देशभर छन्, उनीहरुलाई गैरभौगोलिक प्रदेश हुनुपर्छ । हामीले १४ प्रदेशलाई पनि समर्थन गरेका छौ । यी दुईमा एक जुनसुकै हामीलाई स्विकार्य छ ।

मधेसमा ५८ जना मान्छेले ज्यान गुमाइसक्दा अझै माग पुरा भएको छैन, जनजातिको आन्दोलन पनि त्यस्तै हुने हो ?

हाम्रो आन्दोलन निश्चित छ । भोलिका दिनमा यस्ता मानवीय क्षति नहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । हिजो माओवादी जनयुद्धमा लागेको हजारौ मान्छे मरोस भनेर होइन । तर, मरे । केही पाउन केही गुमाउनै पर्छ ।

राष्ट्रिय युवा फोर्स अन्य दलको जस्तै वैकल्पिक युवा शक्ति बन्न सक्ला ?

तरुण दल, युथ फोर्स, वाइसिएलमा शक्ति पोख्ने आदिवासी जनजाति युवा हुन् । हिजो हाम्रो छातीहरु ब्रिटिस साम्राज्यवादको गोली थाप्न पठाइयो । आज यस्ता युवा संगठनहरुमा छन् । हामी लड्नेभिड्ने अरुको लागि होइन, आफ्नै लागि लड्ने हो । त्यसैले हामी जनजातिहरुलाई आह्वान गर्छौ । उहाँहरु हामीसँगै आउनुहुन्छ । अनि सबैलाई माथ खुवाउने शक्ति बन्छ ।

जनजातिहरुमा मेल छैन, यो सबै ठाउँमा उठ्दै आएको प्रश्न हो किन यस्तो हुने गर्छ ?

हामी हिजो अरुको आदेशमा बाँच्ने मान्छे । वैधानिक रुपमा हाम्रा युवाहरुलाई दास बनाइरहेका छन् । राज्यले देशका युवाहरुलाई युद्धभूमिका गोली थाप्न पठाएर त्यसको रेमिट्यान्स खाइरहेको छ । यो अन्यायी कदम हो । आर्थिक रुपमा सबल देखिए पनि आफ्नो संस्कृति र पहिचान भने मेटिदै गएको छ । यसैले जनजातिहरुमा फुट ल्याउने, अन्योल सिर्जना गरिदिने एकजातीय राज्यले भूमिका खेलिरहेको छ । यो अन्योलता धेरै टिक्दैन ।

केही समयअघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मगर दाहिने भएर सरकार टिकेको भने । मगरहरुलाई आरोप पनि लाग्ने गर्छ, उनीहरु राज्य पहुँचमा छन्, यो आन्दोलनमा मगरको साथ कस्तो छ ?

मगरहरुको संस्कार धेरै हराएको छ । मगरलाई लिएर गोरखबहादुर गण बनायो । गोरखबहादुरले नै दरबारको सुरक्षा देखिन्छ । यसले हेर्दा राज्यको दाहिने देखिन्छ मगर । तर, मगरको संस्कृति नराम्रारी हडापेको छ । यो सारा मगरले बुझेका छन् । उनीहरुको संस्कृतिक आँखा बल्ल खुल्न थालिसकेको छ । मगरातले यो आन्दोलनलाई दिलोज्यानले साथ दिइरहेको छ ।

जनजातिको आन्दोलनलाई प्रशस्तै डलर आउँछ, अनि पैसा छन्जेल आन्दोलन चल्छ, नेताहरुले खुट्टा कमाउँछन् भन्छन् नि ?

हामीलाई आर्थिक सहयोग आएकै हो । विदेशमा बसेर परिश्रम गर्ने पहिचानपक्षधर नेपालीहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । कुनै एनजिओ आइएनजिओले हामीलाई सहयोग गरेको छैन । राज्यले आरोप लगाउँछ । राज्यले फुटाउन, तुहाउन यस्तो आरोप लगााइरहन्छ । नेताहरुले खुट्टा कमाउने भन्ने कुरा आदिवासी जनजाति महासंघमा लागु भएको छ । हाम्रो आन्दोलन त्यस्तो नहोस भनेरै यहाँ ३७ वटा घटकहरुको साथ रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार