अमेरिकाको नजरमा इरानी सेना

April 19, 2019

बीके नेवा-

इरान र अमेरिकाबीच पुनः वाकयुद्ध शुरू भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सेना रेभोलुसनरी गार्ड (आईआरजीसी)लाई विदेशी आतङ्कवादी सङ्गठन घोषित गरेपछि दुई मुलुकबीच वाकयुद्ध सुरू भएको हो । त्यसको जबाफमा इरानले पनि मध्यपूर्वमा तैनाथ अमेरिकी सेनालाई आतंकवादी संगठन भनेको छ । अमेरिकाले अर्को देशको सेनालाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको यो पहिलो पटक हो । ह्वाइट हाउसले आईआरजीसीको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी आतंकवादी अभियानलाई लागू गर्नु रहेको दाबी गरेको छ । तर इरानले यसको खण्डन गरेको छ ।

 

लेखक

अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध सुधारिने चरणमा पुगेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको परमाणु सम्झौता भंग गरेपछि वासिङ्टन र तेहरानबीच तनाव बढेको छ । रेभोलुसनरी गार्डलाई आतंकवादी सङ्गठन भनेपछि अमेरिकाले इरानको व्यापारिक क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी थप प्रतिबन्धहरू लगाएको छ । आईआरजीसीसँग सम्बद्ध थुप्रै संस्थालाई अमेरिकाले पहिला नै आतंकवादीको संज्ञा दिँदै र मानवाधिकार उल्लंघनको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कदमले इरानमाथि अहिलेभन्दा बढी दबाब पर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यदि आईआरजीसीसँग सम्बन्ध राख्ने हो भने इरानले आतंकवादको समर्थन गरिरहेको छ ।’’ अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले जबसम्म इरानले एउटा सामान्य देशजस्तो व्यवहार गर्न सुरु गर्दैन तबसम्म उसमाथि प्रतिबन्ध र दबाबको रणनीति जारी रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इरानका नेताहरू क्रान्तिकारी छैनन् । यी सबै नेताहरू अवसरवादी हुन् । हामीले इरानका जनतालाई उनीहरूले स्वतन्त्रता पाऊन् भन्नका लागि सहयोग गर्नैपर्छ ।’’

यता इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले इरानको तेल तथा वित्तीय क्षेत्रमा अमेरिकाले पुनः प्रतिबन्धहरू लागु गरेपछि देश आर्थिक युद्धको अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले ती प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उहाँले तिनलाई सगौरव छल्ने दावी गर्नुभयो ।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१५ मा इरानसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहमति अनुसार गरिएको परमाणु सम्झौतापछि फुकुवा गरिएका सबै प्रतिबन्धहरू पुनः लागु गरिदिएपछि अमेरिका र इरानबीच फेरि विवाद चर्केको छ । ती प्रतिबन्धको प्रभाव तेल निर्यात, पानीजहाज परिवहन र बैंकलगायतका क्षेत्रमा परेको छ । त्यसबाट खनिजतेलमा सम्पन्न इरानसँग कारोबार गर्न कठिन भएको छ । तर राष्ट्रपति रुहानीले अवज्ञाकारी धारणा व्यक्त गर्दै इरानले तेलको बिक्रीलाई निरन्तर राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । इरानको परमाणु गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको उक्त परमाणु सम्झौतामा कायमै रहेका युरोपेली देशहरूले व्यवसायहरूलाई ती प्रतिबन्धहरूलाई छल्न सघाइने जनाएका छन् । तर यो प्रयास सफल हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्प इरानप्रति बढी नकारात्मक बन्नुभएको छ । उहाँले उक्त परमाणु सम्झौतालाई ‘सबैभन्दा खराब सम्झौता’ भन्दै त्यसबाट अमेरिका बाहिरिएको सगौरव घोषणा गर्नुभयो । इरानले परमाणु गतिविधिमा कटौती गरेका बदलामा प्रतिबन्धहरूलाई केही खुकुलो तुल्याउने प्रावधान उक्त सम्झौतामा थिए । अमेरिकाबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने इरानले उक्त सम्झौता पालना गरेको बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)ले पनि इरानले उक्त सम्झौताको पालना गरिरहेकाले सम्झौता रद्द गर्न नहुने पक्षमा थियो ।

इरानमाथि लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धअन्तर्गत सात सयभन्दा बढी अधिकारी, निकाय, समुद्री वाहन र विमान प्रतिबन्धको सूचीमा परेका छन् । तिनमा ठूला बैङ्क, तेल निर्यातकर्ता र समुद्री पारवहन कम्पनी छन् । अमेरिकाले इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताबाट पछि हट्ने बताए पनि विश्वका धेरै नेताहरूले सो सम्झौतालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका । युरोपेली संघ( ईयू)ले उसका सबै सदस्यहरूका तर्फबाट एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौताबाट बाहिरिएको अमेरिकालेझैं तेहरानमाथि पुनः प्रतिबन्धहरू नलगाउने उल्लेख गरेको छ । चीन तथा रुसले पनि सो सम्झौतामाथि समर्थन कायमै राख्ने जनाएका छन् । जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले अमेरिकी निर्णयप्रति दुःख लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । बेलायत र फ्रान्सले पनि सम्झौताको पक्षमा अभिमत जाहेर गरे ।

जर्मनीसहित पाँच संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रुसले सन् २०१५ मा इरानसँग सो सम्झौता गरेका थिए । तर आफ्ना पूर्ववर्ती बराक ओबामाको कार्यकालमा हस्ताक्षर गरिएको सो हस्ताक्षर पूर्णरूपमा त्रुटिपूर्ण भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै सम्झौताबाट पछि हट्ने तथा प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले अडान लिनुभयो । उहाँले एकतर्फीरुपमा सम्झौता रद्द गरी इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनुभयो । उहाँको यो आक्रामक नीति धेरैलाई मन परेको छैन । इरानले भने सो सम्झौता परित्याग गरेको छैन । परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएपछि पनि व्यापारिक सम्बन्ध जारी नै रहने भनेर युरोपेली हस्ताक्षरकर्ताहरूले प्रत्याभूत गराउन नसके इरानले सो सम्झौता परित्याग गर्ने त्यहाँका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अलि खमेनीले संकेत भने गर्नुभएको छ ।

वास्तवमा इरानको सन् १९७९ मा भएको इस्लामिक क्रान्तिसँगै अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध छैन । सो क्रान्तिलगत्तै त्यहाँ रेभोलुसनरी गार्डको गठन भएको हो । इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अलि खमेनीको निर्णय अनुसार गठन गरिएको यो सैनिक संगठन सशक्त छ । यो सेनालाई कुन र के आधारमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आतङ्कवादी संगठन भनेर घोषणा गर्नुभयो भन्नेमा अमेरिकाभित्रै गम्भीर मतभेद छ । इरानी सेनालाई आतंकवादी घोषणा गरिएकोमा पेन्टागनका केही अधिकारीहरूले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सेनाको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सेनाका अधिकारीहरूले यसरी आतंकवादी भनी घोषणा गर्दा त्यसले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सेनाविरुद्ध हिंसा निम्तिन सक्ने भन्दै चेतावनी पनि दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको यो निर्णयप्रति त्यहाँको केन्द्रीय गुप्तचर निकायपछि सन्तुष्ट देखिएको छैन ।

अमेरिकाको सेन्ट्रल कमान्डले खासगरी अफगानिस्तान, इराक, इरान, पाकिस्तान र सिरियामाथिको वासिङ्टनको सुरक्षा चासोलाई हेर्ने गरेको छ । यो सेन्टर कमान्डलाई इरानले आतंकवादी सं्गठन घोषणा गरेपछि तनाव बढ्ने सम्भावना बढेको छ । इरानका राष्ट्रपति रुहानीले इरानको तेल तथा वित्तीय क्षेत्रमा अमेरिकाले पुनः प्रतिबन्धहरू लागू गरेपछि देश आर्थिक युद्धको अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले ती प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय नियमवपरीत र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तिनलाई सगौरव निस्तेज बनाउने दावी गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकी कदमप्रति अवज्ञाकारी धारणा व्यक्त गर्दै इरानले तेलको बिक्रीलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । आर्थिक मामिला अधिकारीहरूसँगको बैठकमा राष्ट्रपति रुहानीले भन्नुभयो, “हामीले गर्वका साथ ती प्रतिबन्धहरूलाई तोड्ने छौँ ।’’

अमेरिकाको पछिल्लो कदमले मध्यपूर्वमा फेरि तनाव बढ्ने भनी चिन्ता व्यक्त भइरहँदा इरानविरोधी भनिने साउदी अरेबिया र इजरायलले भने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयप्रति समर्थन जनाएका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानविरुद्ध लगाउनुभएको प्रतिबन्धले इरान कमजोर हुने दावी गर्नुभयो ।