लोकसेवाले आफ्नो कदम करेक्सन नगरे दुर्घटना हुन सक्छ: अध्यक्ष जगत बराम[वार्ता]

August 20, 2019

पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले आरक्षणलाई कटौति गर्दै विज्ञापन प्रकाशन गर्‍यो । सोही विषयमा आरक्षण बचाउ आन्दोलनले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । आदिवासी जनजातिको समानुपातिक सिद्धान्तअनुरुपको आरक्षणलाई आयोगले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

सोही विषयमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाईमा निरन्तर आन्दोलन हुँदै आएको हो । तर, आदिवासीको मागलाई सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । यसै विषयमा आन्दोलनमै भेटिएका आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामसँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो आदिवासी जनजाति आन्दोलन कता गइरहेको छ ?
आन्दोलन विस्तारै विस्तारै अघि सार्दै छ । हिजोका दिनहरुमा आन्दोलन सुस्ताएको देखिन्थ्यो । अहिले सबै सरोकारवालाहरुलाई समेटेर अघि बढाइरहेका छौ । आन्दोलनले मुर्त रुप लिँदै छ ।

यसपटकको आदिवासी दिवस कस्तो रह्यो ?
यो वर्षको विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको नारा थियो, आदिवासीको भाषा । तर, हामी संघर्षको मैदानमा भएकोले यस थिममा फोकस भएर काम गर्न सकेनौ । हर्षोल्लासका साथ शुभकामना साटासाट गरी मनाउन पाएनौ पनि । यस वर्ष संघर्षका रुपमा मनायौ । आन्दोलनको रुपमा मनायौ । सरकारले हाम्रा अधिकार कटौति गरेकोले हामी यस तर्फ केन्द्रित भएको हो ।

विरोध के का लागि ?
समावेशी सिद्धान्तको विपरित लोकसेवाले विज्ञापन निकालेको विरुद्धमा हामीले विरोध गरेका हौ । हाम्रो विरोध जारी नै छ ।

कहिलेबाट आन्दोलन शुरु भएको हो ?
लोकसेवा आयोगको विरुद्धमा लगातार आन्दोलन गरिरहेका छौ । तहगत रुपमा आन्दोलन अघि बढाइरहेका छौ । जेठ १५ गते असमावेशी विज्ञापन कानुन विपरित निकालेको छ । त्यसदिनदेखि हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौ । हामी सरकारी निकायदेखि मन्त्री, दलका प्रमुखसम्म हाम्रो आवाज पु¥यायौं । राज्य व्यवस्था समितिलेमात्र खारेज गर्न निर्देशन दियो लोकसेवा आयोगलाई । साथीहरु सर्वोच्च पनि पुगे । तर, सर्वोच्चले पूर्वाग्राही भएर आदेश दियो ।

हामीले प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पुत्ला जलायौ । सरकारले हाम्रो कुरा सुनाउन बालुवाटार घेराउ ग¥यौं । माइतीघरमा आन्दोलन ग¥यौं । सिंहदरबारमा आन्दोलन ग¥यौं । तर, सरकारले हामीलाई सुनिरहेको छैन ।

यसरी संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चन खोज्ने मुख्य दोष कसको हो ?
यसको दोषी सरकार नै हो । मन्त्रिपरिषद्ले जेठको ८ गते निर्णय गरेको छ । जेठ १५ गते विज्ञापन खोलेको छ । सरकार, प्रशासनमन्त्री र लोकसेवा आयोग नै आदिवासी जनजातिको हक अधिकार खोस्न लागि परेका छन् ।

अरु दलहरुले कस्तो साथ दिएको छ ?
प्रमुख प्रतिपक्षीले हाम्रो आवाजलाई वेवास्ता गरिरहेको हामीलाई लागिरहेको छ । उनीहरुले संसदमा पनि आवाज उठाएका छैनन् । खासै चासो नै दिएनन् ।

आन्दोलनका निष्कर्ष के हुन्छ त त्यसो भए ?
यसैले हामी अब निर्णायक आन्दोलनमा जान्छौ । राजनीतिक दलका नेताहरुसँग हामी परामर्शमा छौ । सडक र संसदबाट आवाज पुग्ने गरी आन्दोलन हुन्छ ।

हाम्रो माग लोकसेवाको विज्ञापनलाई रद्द नै हो । अहिलेको विज्ञापन करेक्सन गर । नभए पछि गर्ने विज्ञापनमा करेक्सन गर्नुपर्छ । नत्र आन्दोलन रोकिदैन ।

माग पुरा नभए के गर्ने ?
प्रधानमन्त्री हाम्रा अभिभावक हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीबाट हामीमाथि अन्याय गरेका छन् । संविधानतः दिएको हक खोसिएको छ । भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न किन कन्ज्युस्याई ? राज्यले दमन गरेर अघि बढ्न खोजमा दुर्घटना हुन सक्छ ।

लोकसेवाको आरक्षण पहुँचवालाले मात्र लिए भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यो प्रधिस्पर्धात्मक सिद्धान्तको कुरा हो । कसैले टीका लगाएर ल्याउने होइन । संविधानमा व्यवस्था भएको हकअधिकार हामीले खोजेका हौ । अलिकति हुनेखानेको उपस्थिति भन्ने आरोप केही सत्य पनि छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार आएको कुरा हो । यसलाई हामीले पछाडि परेका आदिवासीहरुलाई समेट्न सक्नुपर्छ । पछाडि परेकालाई कसरी अघि सार्ने भन्ने विषयमा हामी बहस अघि बढाइरहेका छौ ।

प्रशासनमामात्र पहुँच चाहियो भन्दै विरोध भइरहेको छ, राजनीतिक पहुँचका लागि आन्दोलन कहिले ?
यो देशलाई साँच्चिकै समृद्धि बनाउने हो भने सबै ठाउँमा पहुँच दिनुपर्छ । राज्यको सिद्धान्त चाहि समानुपातिक छ । तर, आइएलओ १६९ अनुसार काम हुन सकेको छैन । आदिवासी जनजातिको माग सरकारले सुनेको छैन । राजनीतिक प्रभाव बढी छ देशमा नियम कानुनभन्दा । तर, जनताका कुरा नसुनेर दलका कुरा, दलका छनोट प्राथमिकतामा परिरहेको छ । तिनीहरु जातीय प्रतिनिधि त भए, तर उनीहरु राजनीतिक पार्टीका कुरामात्र मान्न थालें । मुलधारमा आउन नसकेकाहरुको आवाजलाई ती नेतृत्वले ध्यान नै दिएनन् । ती दलका प्रतिनिधि दलप्रति बफादार भए । शासकहरुले लोकतन्त्रको दुरुपयोग त गरेको छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिन थालेको छ ।

अरु मुद्दा के के हुन् आदिवासी जनजातिका ?
जनजातिका दुई विषयमा सरकारले प्रहार गरेको छ । एक राष्ट्रसेवक बन्नबाट बञ्चित गराउन खोजेको छ । दोस्रो कुरा मौलिक संस्कृतिमाथि चाडपर्वमाथि हमला गरेको छ बिदा कटौति गरेर । संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अँगाल्ने तर व्यवहारमा कार्यन्वयन नगर्ने रवैया सरकारको देखिएको छ । त्यसैले हाम्रो माग यसमा पनि छ । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ । सीमान्तकृत जातिको संरक्षणको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै आएका छौ । प्रदेशको सरकारको कामकाजको भाषा त्यहाँ बाहुल्य रहेको आदिवासीको जनजातिको पनि राखौ भनेका छौ । संविधान संशोधन पनि हाम्रो माग हो ।

अन्त्यमा, भिजिट नेपाल २०२० आउँदैछ, यसमा आदिवासी जनजातिको कस्तो साथ रहन्छ ?
हामीले बुझ्नु पर्ने मुख्य कुरा नै यहीनेर छ । सरकारले आदिवासी जनजातिलाई दुरुपयोग गरिएको छ । देशको व्यवस्था परिवर्तनमा जनजातिको देन छ । राणा शासन हटाउन, प्रजातन्त्र स्थापना गर्न, जनयुद्ध गर्न पनि आदिवासी नै प्रयोग भयो । जनआन्दोलनमा पनि आदिवासी समूदायकै देन रह्यो । तर नेपालका शासकहरु उनीहरुलाई प्रयोग मात्र गर्न खोजेका छन् ।

नेपालका आदिवासी जनजातिलाई देखाएर पर्यटक तान्न खोजिरहेको छ सरकार । तर आफ्नो जनताको गाँस खोस्न खोज्दैछ । देशको पर्यटकीय क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको पकड छ । उनीहरुकै संस्कृति मास्न खोज्दैछ सरकारले । हाम्रै संस्कृति देखाएर हामीमाथिनै शोषण गरिरहेको छ । यसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ । तर, संरक्षण छैन । खै जातीय संग्रहालय, खै व्यवस्थापन । आदिवासीलाई खै सबल बनाउने कार्यक्रम ? यी सबै भएमा पर्यटकलाई आउ आउ भन्नै पर्दैन । उ खोज्दै आइपुग्छ । देशको साच्च राष्ट्रवादी आदिवासी जनजाति नै हो । सरकारले आदिवासीलाई साथ दिएमा पर्यटन वर्ष मनाइरहनै पर्दैन । देशमा पर्यटक त्यसै ओइरो लाग्छ ।

सम्बन्धित समाचार